विपी राजमार्गको भविष्य संकटमा पार्ने गलत निर्णय फिर्ता गर

–दुर्गा पुडासैनी
१८ जेठ, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले आफूसहित १२ जनाको उपस्थितिमा ऐतिहासिक बीपी राजमार्गमा ठूला सवारी गुडाउन दिने निर्णय गरेर ऐतिहासिक भूल गरेका छन । पुरानो प्रविधिक प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै लिइएको यो निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । व्यवसायीको प्रभावमा पुरानो प्राविधिक प्रतिवेदनविरुद्ध मन्त्रीले गरेको निर्णयले बीपी राजमार्गको भविष्य त संकटमा पारेको छ नै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार १० टन (गाडी र सामानसहित) का मालबाहक र १८ सिटका यात्रुबहाक सवारीमात्र चलाउन मिल्छ । तर सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा ठूला सवारीलाई अनुमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हचुवाका भरमा १६ दशमलव २ टनका मालवाहक र ३२ सिटे यात्रुवाहक गाडी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।

भूबनोट र सडक क्षमताका आधारमा निर्धारित तत्कालीन मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि निरन्तर व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रभावित पार्न सफल भएका छन । अझ भनौ व्यवसायीका अघि सरकार निरीह भएको छ । सरकारको यस निर्णयले सडक क्षति हुने दरसँगै साँघुरो र धेरै मोड भएकाले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । मुलुकमा बेथितिले प्रश्रय पाई चरम अराजकताको अवस्था आउँछ । मुलुकका सबै सडकमा भारवहन क्षमता निर्धारण गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै मापदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको ठाउँमा समेत सरकारले निरीहता देखाउनु गलत छ ।

मन्त्रालयले ३२ सिटसम्मका यात्रुवाहक सवारीसाधन बिहान ५ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म र १६ दशमलव २ टनसम्मका मालवाहक गाडी बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णयमा ठूला गाडीवाला व्यवसायीले लगानी गरेका छन । झन्डै चार दशक पुरानो यातायात सिन्डिकेट तोडेर प्रशंसा बटुलेको यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गलाई जोखिममा पार्ने गरी निर्णय गरेर त्यो अलोचना बटुल्न सुरु गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै महासेठले विभागका महानिर्देशकलाई किन हटाए भन्ने रहस्यको समेत पर्दाफास भएको छ । मन्त्रीको यो निर्णमा ठूला गाडी बेच्ने सिप्रदी र अशोक लेलण्ड कम्पनीहरूको समेत स्वार्थ मिसिएको छ । जापान सरकारले प्रति किलोमिटर ११ देखि १९ करोड खर्चेर बनाइदिएको बाटोमा सवारी सञ्चालनका लागि जुन प्राविधिक मापदण्ड दिएको थियो मन्त्रीको निर्णयले उक्त मापदण्डलाई कुल्चिएको छ ।
तीन वर्षदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको १ सय ६० किलोमिटर लामो बीपी राजमार्ग ठूला मालवाहक गाडी सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको थिएन । सडकमा मापदण्डविपरितका गाडी गुडाउन दिनेगरी तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखकले गरेको निर्णयका विषयलाई सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा महासेठले यसरी गलत निर्णय लिए जुन अस्वभाविक छ । धुलिखेल–बर्दिबास मार्गमा यसअघि २०७३ असारदेखि सरकारले १८ सीटभन्दा बढीका सार्वजनिक यातायात र १० ग्रस यान्त्रिक क्षमताभन्दा बढीका मालवाहक सवारी प्रवेशमा रोक लगाइँदै आएका थियो ।

जापान सरकारले ठुल्ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नभई कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सडक निर्माण गरेको थियोे । जापान सरकारले महँगो लागतमा रिटेनिङ वाल लगाएर जीओटेकी प्रविधिबाट निर्माण गरेको बीपी राजमार्गको नागबेली पर्यटकीय सडक पनि हो । राजमार्गको निर्माण सम्पन्नसँगै अत्यधिक सवारी चाप र समयमा सडक मर्मतलाई ध्यान नदिँदा नेपालकै पर्यटकीय राजमार्गको रूपमा रहेको बीपी राजमार्ग कुरूप बन्दै गएको अवस्थामा मन्त्रीले गलत निर्णय लिएका छन ।

सवारी चाप र भारवहन क्षमताभन्दा बढीका गाडी चलाउन प्रशासनले कडाइ गरेपछि उद्योग वाणिज्य संघ, यातायात व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरू मापदण्डविपरीत सवारी सञ्चालन सुचारु गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगेर मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीले व्यवसायीको प्रभावकै आधारमा कुनै सोच विचार नै नगरी निर्णय लिँदा विपिराजमार्ग संकटमा परेको छ ।

याे पनि पढ्नुहोस्

–रघुविर महासेठको नीतिगत भ्रष्टाचार, व्यवसायीकाे प्रभावमा बिपी राजमार्गमा नयाँ मापदण्ड