पुनरकर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउँछन्ः गभर्नर अधिकारी

२९ असार, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनरकर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताउनुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनरकर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताउनुभयो ।

उहाँले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तिमा ५ वटा पुनरकर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गएिको बताउनुभयो । यो व्यवस्थबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ५ जना ऋणिले पुनरकर्जा सुविधा पाउने उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबै ऋणिमा पुनरकर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणिले ७ अर्ब बराबरको पुनरकर्जा रकम उपयोग गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनरकर्जा कोषलाई पाँचगुणा सम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताउनुभयो गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन वित्तीय श्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको छ भन्ने निष्कर्ष सहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालन मार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै क्षेत्रगत बैंकिङको रुपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरु स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरुलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने पुनरकर्जा कोषमा रकम नै नराखिकन नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारीक भएको बताउनुभयो । सरकारले पुनरकर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने तर एक पैसा पनि नहाल्ने प्रवृति रहदा सम्म पुनरकर्जा कोषको रकम एक खर्ब पुर्याउन असम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनरकर्जा कोषमा सहभागि गराउन विशेष कार्यक्रम आवस्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।