सामूदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषय बजेटबाट हटाउन अनेरास्ववियूको माग

१७ जेठ, काठमाडाैँ । अनेरास्ववियूले सामूदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषय बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ । शनिबार अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामूदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषय बजेटबाट तत्काल हटाउन माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु । भन्ने वाक्यले नेपालको संविधानले अंगालेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्विकार गरेको छ । यो बुँदा संविधानकै विरुद्धमा भएको अनेरास्ववियूको निश्कर्ष छ । यसर्थ, उक्त बुँदा बजेटबाट हटाउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।”

अनेरास्ववियूले बजेटको उक्त प्रावधान नहटाए सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिक रुपमै विघटन गर्नु सरह हुने भनेको छ । उसले नीजिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको ‘दुधको साक्षी विरालो’लाई राख्नु जस्तै भएको बताएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटका धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि केहि बुँदा प्रति अनेरास्ववियूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस मध्ये पनि मूलतः बुँदा नं १६६ मा उल्लेखित विषयले संविधानकै प्रावधानलाई उलंधन गरेको अनेरास्ववियूको ठहर छ । “माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु” भन्ने वाक्यले नेपालको संविधानले अंगालेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्विकार गरेको छ । यो बुँदा संविधानकै विरुद्धमा भएको अनेरास्ववियूको निश्कर्ष छ । यसर्थ, उक्त बुँदा बजेटबाट हटाउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक रहेको तथ्यमा दुइमत छैन । तर त्यसको समाधन उनीहरुलाई निजी विद्यालय समक्ष सुम्पनु हुँदै होइन । यसो गर्नु भनेको अन्ततः निजी विद्यालयहरुकै उद्देश्य पुरा गर्नु हो । सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिक रुपमै विघटन गर्नु हो । नीजिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको ‘दुधको साक्षी विरालो’लाई राख्नु जस्तै हो । यसले एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोवध मात्रै गर्दैन अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षा भित्र नीजि क्षेत्र निर्णयक तहमा पुग्ने स्थिति निमार्ण हुन्छ । जुन कोणबाट हेर्दा पनि यो अवधारणा शतप्रतिशत गलत छ । तसर्थ, यो गलत बाटो तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछौं ।

त्यसैगरी कोभिड १९ को कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ । लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने? नियमित कक्षा कसरी चलाउने ? आजको जटिल परिस्थितिमा पठनपाठनका वैकल्पिक विधिहरु के के हुन सक्दछन् ? विद्यालय तथा विश्वविद्यालयतहका रोकिएका परीक्षाहरु कसरी सुचारु गर्ने? यस सवालमा सरोकारवालाहरुसंग घनिभुत संवाद गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्दछौं । एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालयहरु एकपछि अर्को गर्दै क्वारेन्टाइनमा बदलिएका छने भने अर्कोतर्फ केहि नीजि विद्यालयले मनखुसी भर्ना लिएका र विदेभ हुने गरि अनलाईन कक्षाका नाममा शुल्क उठाएका सूचना प्राप्त भएकोले यसमा एकरुपता ल्याउन समेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । साथै मनखुसी शुल्क लिएर विभेदकारी कार्य नगर्न सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई अनेरास्ववियू जोडदार आग्रह गर्दछ ।