सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योग बनाउने सरकारी लक्ष्य

८ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुएको सरकारको आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्नेखालका कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइने छ ।”

फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन् एवं प्रशोधन कार्य अगाडि बढाउने तथा जुट, गलैचा, तयारी पोशाक, धागो र हस्तकला उद्योगको थप विकास गरी निर्यात वृद्धि गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने नीति अवलम्बन गर्दै प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्नेछ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “बन्द र रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नेछ ।”

आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास गर्ने, देशलाई आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र छालाजुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूलन श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाका प्रत्याभूति गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा विकास गरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणमा तिनको भूमिका बढाउने सरकारको नीति छ ।

सरकारले स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने, अनावश्यक उपभोगलाई बढावा दिने र घरेलु अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पु¥याउने वस्तु र सेवाको आयात नगर्ने नीति लिएको छ ।

सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र मिलेमतोलाई कठोरताका साथ अन्त्य गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाको क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्ने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आधारभूत उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने, लगानीकर्ताका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने, लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्न लागत घटाइने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको छ ।