अर्थ राजनीति
लगानी बोर्डकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त
२८ भदौ, काठमाडौँ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा सुशील ज्ञवाली नियुक्त हुनुभएको
अर्थमन्त्री पाैडेलले आन्तरिक राजस्व विभागको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै
२८ भदौ, काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागको स्थलगत निरीक्षण
पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजन बढाइने, यस्ताे छ अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
२७ भदौ, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन
क्रेडिट रेटिङपछि लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
२७ भदौ, काठमाडौँ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) का लागि नेपाल आएको
साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति
२५ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वका अवसरमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र
देशको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लगानी विस्तार गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
२५ भदौ, काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने भएको छ
देशमा आर्थिक सुधारका आधार तयार हुँदैछन्ः अध्यक्ष ढकाल
२४ भदाै, काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशमा आर्थिक सुधारको
बैंकिङ कसुरमा घटनाको प्रकृति हेरेर सजायको व्यवस्था गरौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
२३ भदौ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण
गृहमन्त्रीसँग विश्व बैंकका पदाधिकारीको भेट, विभिन्न परियोजनामा गरेको लगानीबारे छलफल
२१ भदौ, काठमाडौँ । नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनसहितका पदाधिकारीले आज गृहमन्त्री
नेपाललाई जर्मनले ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने
२१ भदौ, काठमाडाैँ । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारकारबीच विकास सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको
पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमति प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार
२१ भदौ, काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको म्याद १५ दिन थपियो
१८ भदाै, काठमाडाैँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको म्याद १५
