अर्थ राजनीति
पूर्व अर्थमन्त्री लोहनी भन्छनः अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘अनर्थ’ राखाैँ
२५ असार, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा
खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छः अर्थमन्त्री महत
२४ असार, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई दवाबमा राख्न निजी क्षेत्र एक हुन्छः अध्यक्ष ढकाल
२१ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा राष्ट्र
कर्जाको आकार भन्दा गुणस्तर बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छः युवराज खतिवडा
१९ असार, काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैन, समाधानको बाटो पहिल्याउँदै जानुपर्छः अर्थमन्त्री महत
१९ असार, काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान
बजेटको स्रोत कम भएकाले सबैलाई समेट्न सकिनः अर्थमन्त्री महत
१५ असार, काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको स्रोत कम भएकोले
नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्यः आरजु राणा
१५ असार, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा आरजु राणा देउवाले
सरकार गठनको ६ महिनामा देश आर्थिक अन्यौलबाट माथि उठेको छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
१३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, आफ्नो सरकारले ६ महिनामा धेरै उपलब्धिमूलक काम
अन्य क्षेत्रको बजेट कटौति गरेर कृषिमा थप्नुपर्छः पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा
६ असार, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्रि जर्नादन शर्माले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौटी गरेर कृषि क्षेत्रमा
सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो, प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार
६ असार, काठमाडाैं । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३
रोकिएको ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिकाे निर्देशन
५ असार, काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन
सरकारलाई गिज्याउने बजेटः १६ अर्बको योजनामा २० लाख बजेट
४ असार, काठमाडाैँ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट विनियोजन विधेयक २०८०/८१ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना
