कोरोनाको असर कम गर्न अभूतपूर्व सामाजिक तथा आर्थिक उपाय अपनाउनुपर्छः अर्थमन्त्री खतिवडा

२८ चैत, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड १९ का कारण देखा परेको अहिलेको विषम अवस्था एक्काइसाैँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक सङ्कट रहेको बताउनुभएको छ ।

“विगतका सङ्कट या त मानवीय थिए या आर्थिक थिए र ती अघि पछि भएर आएका थिए । अहिले मानवीय र आर्थिक सङ्कट सँगसँगै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेको कुनै पनि सङ्कटभन्दा अहिलेको सङ्कटको दायरा फराकिलो र असर पनि सर्वथा उच्च रहेकाले यसबाट उम्कन र विकासको पुनर्उत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक तथा आर्थिक उपाय अपनाउनुपर्छ ।”

बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उच्चपदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयाससम्बन्धी छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदम तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमबारे आज उहाँले भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यो विश्वव्यापी सङ्कटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए तापनि देशभित्रको सङ्कट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरि रहनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताउनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा उहाँले विकास साझेदारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विभिन्न विषयमा ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको सङ्कटको समाधान नहुने भएकाले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रोजस्तो जोखिमयुक्त देशको सङ्कटको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै नियमितरुपमा उपलव्ध भइरहेको अतिरिक्त थप स्रोत साधनबाट मात्र यो सङ्कट समाधान हुनसक्नेमा जोड दिँदै उहाँले विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकृत गर्नुपर्ने र वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुकले सदाशयता देखाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खतिवडाले हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत भएका मुलुकले स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न र आर्थिक पुनःरुत्थानमा ठूलो सहयोग पुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलमा कोरोना रोकथाम उपचार र पुनःस्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने र सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव प्रति विकास साझेदारले समर्थन गरेका थिए ।

सो सहजीकरण समितिमा आ–आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता थियो । विकास साझेदारले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यको प्रसंशा गर्दै आगामी दिनको प्रयासमा समेत सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए ।

विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यम र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने सहयोगबारे जानकारी दिएका थिए ।

छलफलमा विश्व बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट हार्टविग सेफर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका डाइरेक्टर च्याञ्योङ रि, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाइस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, एशियाली विकास बैंकका भाइस प्रेसिडेन्ट सिजिन चेन, एशियाली पूर्वाधार विकास बैकका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ अफिसर डि जे पान्डिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवासीय प्रतिनिधि भेलीरी जुलिएन्ड, नेपाल स्थित विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर, नेपालस्थित एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग छलफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको समेत सहभागिता थियो ।