प्रदेश ४ मा कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिँदै

२ जेठ, पोखरा । प्रदेश नं ४ मा कानून निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म सात वटा विधेयक पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र १५ वटा कानूनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, स्थानीयसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधि ऐन पारित भइसकेका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक कार्य्विधि ऐन प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । उहाँका अनुसार कानून निर्माणकै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बनाउन लागिएको स्थानीय तहका कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयकका लागि मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा तयार गर्न लागिएका प्रदेश सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको प्रादेशिक सहकारीसम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकका लागि मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तयार गर्न लागिएको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रसम्बन्धी विधेयक, बर पिपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, प्राणी उद्यान (चिडियाखाना)सम्बन्धी विधेयक र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको सचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तयार गर्न लागिएको प्रादेशिक सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन)सम्बन्धी विधेयक, प्रादेशिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र प्रादेशिक खोपसम्बन्धी विधेयकका लागि पनि मस्यौदा सहमति प्रदान गरिएको छ ।