‘नेपाल पोर्ट’ तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्दाको सुखद् परिणाम

२२ माघ, काठमाडाैँ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन होला\नहोला, परियोजना भित्रिएपछि नेपालमा उताका सैनिकको बुट बजारिएला\नबजारिएला, यी सबै अहिलेलाई सम्भावना र कल्पना अनि चर्चाको विषय हुन् । तर, भर्खरै एउटा सफ्टवेयरमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन गतिविधिसम्बन्धी सूचना आफ्नै पकडमा राख्ने अमेरिकी उद्देश्यलाई भने नेपालले असफल पारिदिएको आजको जनआस्था साप्ताहिकमा सममाचार छ ।

शुरुमा एकमात्र ठूलो विमानस्थल र पछि सबै अध्यागमनमा ‘पाइसेस’ नामक सफ्टवेयर र सिष्टम जडान गर्न अमेरिकाले केही वर्षदेखि ठूलै कोशिश गर्दै आएको थियो । ‘पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन सेक्योर कम्पेरिजन एण्ड इभ्यालुएसन सिष्टम’ लाई नै छोटकरीमा पाइसेस भनिन्छ । शेरबहादुर देउवाको पालामा विमलेन्द्र निधी गृहमन्त्री हुंदा क्याबिनेटबाटै निर्णय गराई पाइसेसमा जाने भनिएको थियो । यो दुई अर्ब हाराहारीको परियोजना हो ।

त्यसो गर्दा नेपालको अध्यागमनसंग सम्बन्धित विवरण सबै अमेरिकी जानकारीमा जाने निश्चित थियो । तर, विमलेन्द्रपछिका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले ०७४ असार ३ गते नै त्यस्तो प्रविधि जडानमा असहमति व्यक्त गरे । तत्कालिन राजदूत एलाइना बी. टेप्लिजले उक्त सफ्टवेयर र त्यसका लागि चाहिने हार्डवेयर निःशुल्क दिने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनले दूतावासले क्यामेरा, पासपोर्ट रिडर, कम्प्युटरलगायतमा हार्डवेयर निःशुल्क उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिइन् ।

तर, विदेशीले दिएको सफ्टवेयर विमानस्थलमा राख्न नहुने राय अध्यागमन विभागबाट पाएपछि शक्तिले अस्वीकार गरे । आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न भने यो उपयोगी प्रविधि हो । अमेरिकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई निगरानी गर्न सन् १९९७ देखि ‘पाइसेस’ नामक डाटाबेस सफ्टवेयर बनाएको छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगबाट यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खोजीको सूचीमा छ भने उसको पासपोर्ट डाटाबेसमा इन्ट्री हुनासाथ पहिचान हुन्छ ।

नेपाललाई प्रयोग गर्न लगाउन खोजिएको त्यस्तो सफ्टवेयर अरु कुन–कुन देशमा जडित छन् भनी जिज्ञाशा राखिँदा अमेरिकी पक्षले स्पष्ट भन्न सकेन । उनीहरूले थाइल्याण्ड भने । कुरा बुझ्दा त्यहाँ शुरुको दुई वर्ष राखेको र पछि हटाएको खबर आयो । अमेरिकीले भारत र पाकिस्तानमा पनि छ भन्थे, तर कुरा बुझ्दा होइन रहेछ । उनीहरूले भनेकोमध्ये अफगानिस्तानमा हुनसक्छ । तर, त्यसमा नेपालको खासै चासो हुने कुरा भएन । उनीहरूले केही अफ्रिकी देशमा छन् भनेका थिए ।

यसरी एकातिर सूचना चुहावटको खतरा, अर्कातिर अविश्वसनीय तथ्यसहित गरिएको प्रस्ताव स्वीकार्न नहुने ईश्वर पौडेल नेतृत्वको अध्यागमन विभागको दबाबपछि यसको विकल्पमा नेपालकै बलियो सफ्टवेयर बनाउने कुरा आयो । त्यसपछि इमिग्रेसन बोर्डर कन्ट्रोल सिष्टम बनाइयो । यसलाई ‘नेपाली पोर्ट’ नाम दिइएको छ । नेपालको एयरपोर्ट, रिभरपोर्ट (जलमार्ग) र ल्याण्डपोर्ट (स्थल नाका) सम्मको सूचना, प्रविधि र प्रणालीसहितको अवधारणा हो यो ।

एक वर्षको निरन्तर प्रयासपछि गत साता प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडन गरिएको ‘नेपाल पोर्ट’ नामक अत्याधुनिक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि स्वीच अन गर्नुभएको छ । यो सफ्टवेयर अमेरिका, जापानबराबरको छ । सफ्टवेयर, हार्डवेयरसहित विभिन्न सात, आठ सुधारका प्याकेजबाट नेपालीपोर्टको शुरुवात भएको हो । अमेरिकाले डेढ, दुई अर्बको सफ्टवेयर किनाउन खोजेको थियो । तर, नेपालले नै बनाउंदा २२ करोडमात्रै खर्च भयो ।

सफ्टवेयरमात्रै ७०–८० लाखभित्र बनेको छ । उक्त सफ्टवेयर देशका सबै १३ वटा नाकामा जडान गरिएको छ । सबै विदेशीको औंठाछाप (थम्प) र आंखाको विवरण उक्त सफ्टवेयरले खिच्छ । विमानस्थलमा अहिले पर्यटक प्रवेशलाई सहज बनाउन नेपाली सेनाबाट अवकासप्राप्त १४ जना सुरक्षा गार्डलाई तैनाथ गरिएको छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

-‘नेपाली पोर्ट’ डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान : ओली