प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुगमनको बाटो खुला

१२ माघ, काठमाडौं । अब सरकारको बजार निरीक्षण अधिकृतले उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्कालै तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियावली २०७६ अनुसार कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावटलगायत ढाँटी, लुकाइछिपाई वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बिक्रीवितरण गरेमा निरीक्षण अधिकृतले अनुगमन क्षेत्रमै दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने छ ।

नियमावली आएसँगै यो अधिकार अब (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय) गरी तीनै तहको सरकारअन्तर्गत रहेका बजार निरीक्षक अधिकृतलाई हुने छ । ऐनले बजार अनुगमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिए पनि नियमावली नआएकाले बजार अनुगमन सङ्घीय सरकार मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्दै आएको थियो । नियमावली आएसँगै बजार अनुगमनको अधिकार तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो आवश्यकताका आधारमा नियमावली र निर्देशिका बनाएर लागू गर्नसक्ने खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सङ्घमा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक र स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गरिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीले अतिआवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजार निरीक्षक अधिकृत तोकेर अनुगमन गर्नसक्ने छन् ।

यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐन वा नियमावलीमा बजार निरीक्षण अधिकृतले अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगी गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने मात्रै थियो ।

तीन तहका सरकारबाट बजार अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको उपभोक्ता संरक्षण नियावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषदबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको डेढ वर्षपछि यसको नियमावली स्वीकृत भएको हो । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता स्वीकृत गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उक्त नियमावलीमा उपभोक्ता अधिकारलाई धेरै संरक्षण गरेकाले उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोही सजिलै कानुनी दायरामा आउने जानकारी दिए ।