साझालाई दिएको रकम ब्याजसहित असुल गर्ने सरकारको निर्णय, विद्युतीय बस किन्न सकेन

९ माघ, काठमाडाैँ । सरकारले साझा यातायात सहकारीलाई विद्युतीय सवारी साधन (बस) खरिदका लागि दिइएको रु ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ । सरकारले साझा यातायात सहकारीले विद्युतीय बस ल्याउन नसकेको पाइएपछि साँवा मात्रै नभई ब्याज रकमसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले उक्त सहकारीलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ र २९ गते को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारीलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारका तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सो संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बस सञ्चालन गर्न नसकेको र आवश्यक प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको पाइएकाले लगानी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यस्तै गत पुस ९ को निर्णयअनुसार वातावरणमैत्री विद्युतीय बसको प्राविधिक विवरण र लागत अनुमान एवं विद्युतीय बस आपूर्तिका लागि शर्त तयार पारी नयाँ खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । सरकारको तर्फबाट उक्त कार्यका लागि रु ३ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

रेल चलाउन कर्मचारी

निकट भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न सरकारले नेपाल रेल्बे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । रेल सेवाका लागि दक्ष जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा मात्रै श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनासम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको हो ।

यस्तै, सरकारले सोही कम्पनीका लागि विभिन्न ४५ पदमा २२६ दरबन्दीमा औचित्य र आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । कर्मचारी भने करारमा भर्ना गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।

क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि समिति गठन

मन्त्रिपरिषद्ले मस्र्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारणलाइनका दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर गरी कूल ३० मिटर तथा सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारणलाइनका दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटर गरी कूूल १८ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा र त्यसमा रहेका घर टहरा, अन्य भौतिक संरचना र रुख बिरुवाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनका लागि समिति गठन गरिएको हो । क्षतिपूर्ति धिर्नारण समिति नाम दिइएको सो समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् ।

यस्तै विशेषज्ञ सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर कल्पमोहन सोतीलाई तोकिएको छ । यस्तै सेञ्चुरी इनर्जी प्रालिलाई हाँडी खोला (सुनकोशी ए) साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको १.२०७७ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ९९७ किलोवाट रहेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार हेटौँडाको कमाने रिद्धिसिद्धि ३३ केभी प्रसारणलाइनको मार्गसहित खम्बालगायतको संरचना निर्माणका लागि हेटौँडा नगरपालिका १५ मा रहेको चित्रेपानी, रातमाटे र संसारीमाई सामुदायिक वनलगायतको १.१४ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

विभिन्न कार्यविधि स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ स्वीकृत गरिएको छ । यही माघको दोस्रो सातादेखि जनगणनाको प्रारम्भिक काम शुरु हुन लागेको छ । यस्तै बैठकले ‘सैनिक प्राड सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६’, सैनिक विविध सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६’ सैनिक हवाई सेवा (पहिलो संशोधन), नियमावली, २०७६,’ ‘सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६’, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ र ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६’ स्वीकृत गरिएको छ । यसैगरी मालवस्तुको वर्गीकरण तथा उत्पत्ति विषयको पूर्वादेश जारी गर्नेसम्बन्धी विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्राधिकरणको जिम्मेवारी सहसचिव पौडेललाई

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पौडेलले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले गर्ने सबै काम गर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोनमा रहेको घर जगग बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपालका राजदूतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार स्वतन्त्र निकायबाट उक्त घर जग्गाको मूल्याङ्कन गरी बोल कबोल प्रक्रियाबाट उक्त घर जगग बिक्री गर्न लागिएको हो । चीनको तिब्बतका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रुपमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन हस्तलिखित राहदानी बाहक नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न स्वाकृति दिइएको छ ।

पश्चिम एशियामा देखिएको तनाबप्रति चनाखो

यस्तै सरकारले पश्चिम एशियामा देखिएको तनावप्रति चनाखो भएर हेरिरहेको स्पष्ट पारेको छ । सो क्षत्रेमा विकसित घटनाक्रमका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाले निरन्तर सूचना एवं जानकारी लिई समीक्षा, मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कार्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित महाशाखाका अधिकृत कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

घटनाक्रमका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली राजदूतावासलाई विशेष ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले उक्त क्षेत्रमभा रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाका बारेमा निरन्तर सूचना लिई आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले नेपाल र बहराइन तथा नेपाल र लेबनान सरकारबीच परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

अख्तियारलाई पत्र

सरकारले गुठी जग्गाका सम्बन्धमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कीर्ते गरिएको र ठगी भएको विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको हो । प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नाममा बदर गरी सरकारको नाममा प्रचलित कानून बमोजिम कायम गरिने भएको छ ।

यसैगरी सरकारले प्राविधिक प्रमुख सेनानी इन्दीवर गुरुङलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी जीतबहादुर गुरुङ र महासेनानी अजय राईको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृति

मन्त्रिपरिषद्ले युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच एभिएसन सेफ्टी विषयक समझदारी गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई स्वीकृत दिइएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवंं सञ्चालक सदस्य मदन खरेलले यही माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । रिक्त हुन आएको पदमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सचिवलाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र स्पेनको एक्सत्रेमादुरा प्रदेशस्थित क्यासरेस सिटी काउन्सिलबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङगठनको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रको ७४ औँ बैठक सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा आयोजना गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै बैठकले बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित सडक डिभिजन कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको भवन प्रदेश सरका, प्रदेश नं ५ को सरकारी कार्यालयको उपभोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

गुरागाईंलाई शहीद घोषण

सरकारले विसं २०१९ कात्तिक २९ गते प्रहरीको गोली लागि निधन हुनुभएका नेत्रप्रसाद गुरागाईंलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको छ । तेह्रथुम जिल्लामा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यका रुपमा गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्रममा पक्राउ पर्नुभएका गुरागाईंलाई प्रहरीले कब्जामा लिएर हत्या गरेको थियो । गुरागाईंको योगदानको कदर गर्दै शहीद घोषणा गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

दुई आयोगमा नियुक्ति

सरकारले सक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट डडेल्धुरालाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी भोजपुरलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिलरञ्जन सिंह, सरिता थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।