प्रदेश नं ३ मा एक सय कानून आवश्यक

२३ वैशाख,नुवाकोट । प्रदेश नं ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करीब एकसय कानून आवश्यक देखिएको छ ।

आसन्न आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा सुझाव संकलनका लागि यहाँ आउनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशका सात मन्त्रालयले आ–आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउन हालसम्म चार कानून निर्माण भएको र अझै एकसय कानून आवश्यक भएको बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भए पनि कानून, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावले काम गर्न नसकेको बताए । कानून निर्माण गर्नसके कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावलाई त्यहीबाट हटाउन सकिने हुँदा अभाव देखिएका कानून निर्माणमा जुटेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत लिखत प्रमाणीकरण ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐन राजपत्रमा जारी भइसकेको छ । गाउँ, नगर र जिल्लासभा सञ्चालन (कार्य्विधि) र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन सरकारबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले राजपत्रमा जारी हुने क्रममा छ ।

मन्त्रालय सञ्चालनका लागि कुनमा कति कानून चाहिन्छ भनेर सूची बनाउँदा सातदेखि सोह्र्रसम्म आवश्यक देखिएकाले त्यसको मस्यौदा बनाउन थालिसकेको बताए । सचिव जोशीले जेठ १ गते प्रदेशसभा बस्ने तयारी भएकाले प्रत्येक मन्त्रालयबाट त्यहाँ तीन वटासम्म कानून पेश गर्ने तयारीमा जुटेका बताएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय, सञ्चार मन्त्रालयलगायतको समेत जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेको छ ।