काठमाडौंको चिसामा उखु किसानको आन्दोलन

१४ पुस, काठमाडौं । भुक्तानीका लागि जिल्लामा पटकपटक आन्दोलन गरेका उखु किसानले त्यहाँ न्याय नपाएपछि आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित गरेका छन् । उखु बिक्री गरेबापत चिनी उद्योगबाट लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन तथा धर्ना बसिररहेका छन् ।

सर्लाहीका अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ किसानको बक्यौता रकम नदिएको दिएको दाबी किसानले गरेका छन् । त्यसका साथै सरकारले दिने अनुदान पनि किसानले हालसम्म पाएका छैनन् । किसानले १५ महिनासम्म जिल्लामा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारको उपस्थितिमा उद्योगी र किसानबीच जेठ ६ गते पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र केही रकम तिर्न नसके कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गरिदिने पाँच बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ तर असार मसान्त बित्यो, कात्तिक मसान्त पनि बित्यो तर उद्योगीले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही ४ का सचिव हरिश्याम राय यादवले बताए ।

कात्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी नदिँदा मंसिरसम्म कुर्‍यौं, तैपनि उद्योगीले वास्ता गरेनन् अनि बाध्य भएर आफूहरू काठमाडौँ आएको उनले बताए ।

किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएपछि ती दुइटै उद्योगका कर्पोरेट कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । सचिव रायले काठमाडौँको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन माइतीघरमा धर्ना तथा प्रदर्शनी जारी राखेको बताए । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाइमा करिब एक सय किसान प्रदर्शनीमा सहभागी रहेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वगारथ राय यादवले २०७० देखि बाँकी रहेको बक्यौता रकम हालसम्म नपाएको र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट मात्र १२ हजार किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए ।

महालक्ष्मी सुगर मिलले ६० करोडको उखु खरिद गरेकोमध्ये १३ हजार किसानको २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । आन्दोलनकारी उखु किसानको अगुवाइ गरी काठमाडौँसम्म आएका सर्लाही क्षेत्र ४ का राजपा नेपालका नेता राकेश मिश्रले भने, ‘उखु मिलबाट एउटै किसानले २५ हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी लिन बाँकी छ ।’ भुक्तानी नपाउने किसानलाई दिनदिनै समस्या थपिँदै गइरहेको बताउँदै नेता मिश्रले तीन दिनदेखि धर्ना बसे पनि सरकारको कुनै ध्यानाकर्षण नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले यो वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल उखुलाई ५३६ रुपैयाँ ६५ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको छ ।