इन्टरनेट नचले पैसा मिनाहा  !

१२ पुस, काठमाडौं ।  मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ । इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको ‘स्पिड’ नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् । प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ ।

सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकले चौबीसै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन ।

सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भए यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

मर्मतका लागि ग्राहकले दिएको सूचनापछि तोकिएको समयभित्र पनि मर्मत गर्न नसकिएमा त्यो समयभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दाको लागत कम्पनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर पनि विनियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । केबुलमार्फत सेवा प्रदान गर्दा डेटा ट्रान्सफर दर र ग्राहकको सङ्ख्याको अनुपात ६४ केबीपीएस (सेयर्ड) हुनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले तोकेको इन्टरनेट गति बढीमा १० जनालाई वितरण गर्न सक्नेछन् । समान ग्राहकका लागि समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने र धेरै उपभोग गर्ने ग्राहकलाई शुल्कमा सेवा प्रदायकले सहुलियत दिन पाउनेछन् ।