सुरक्षित विद्यालय अभियानमा ताते अभिभावक

–प्रकाश सिलवाल

२० मंसिर, काठमाडौँ । बालबालिकाका लागि पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो । तर, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरको भन्दा बलियो संरचना विद्यालय हुनुपर्ने मान्यताले नेपालमा पनि प्राथमिकता पाउन थालेको छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प शनिबार नभई विद्यालय खुल्ने दिन आएको भए कति धेरै विद्यार्थी र शिक्षकको ज्यान जान्थ्यो होला भन्ने कल्पनाले अहिले पनि त्रसित हुने शिक्षा निकायका अधिकारी र अभियानकर्मी अहिले ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा’ को अवधारणालाई जोडतोडका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छन् ।

यो अवधारणा विकासित मुलुकमा यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहे पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा स्थानीय तह र विद्यालय तहसम्म यसलाई विधिवत् कार्यान्वयनका लागि पहल शुरु भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय रणनीति र शिक्षा क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी सञ्जालको प्रयासलाई नेपालमा विस्तार गर्न सरकारी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्र क्रियाशील भएका हुन् । नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ मा समावेश गरेको यो विषय अहिले ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा न्यूनतम प्याकेज, कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५’ को माध्यमबाट स्थानीय तह र विद्यालय तहमा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालविकास कोष (युनिसेफ) नेपालको सहकार्यमा अभिभावकको छाता संस्था ‘सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल’ ले उक्त कार्यविधिलाई स्थानीय तह र विद्यालय तहमा वितरण तथा अभिमुखीकरण अभियान शुरु गरेको छ । महासङ्घले बृहत् विद्यालय सुरक्षा अभियन्ता परिचालन गरी भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १३१ स्थानीय तहका सात हजार ७०६ विद्यालयमा बृहत् विद्यालय सुरक्षा न्यूनतम् प्याकेज, कार्यान्वयन कार्यविधि समावेश गरिएको सन्दर्भ सामग्री वितरणसहित अभिमुखीकरण सञ्चालन गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले पहिलो चरणको अभियानमा १४ जिल्लामा अभिमुखीकरण र सामग्री वितरण गरिएकामा दोस्रो चरणमा अन्य जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै आफ्ना ५७ जिल्लामा आबद्ध करिब चार हजार ३०० अभिभावकलाई प्रत्यक्ष परिचालन गरी सो अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षा नीति र पाठ्यक्रममा यस सवाललाई समावेश गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणको अभियानको समीक्षाका लागि आज आयोजित छलफलमा महासङ्घले यस विषयमा अभिभावकको राष्ट्रिय भेला गरी अभियानलाई तीव्रता दिने महासचिव गुणराज मोक्तानले बताउनुभयो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले घरमा त सुरक्षा हुनैपर्छ भन्दै विपद्का समयमा घरबाट भागेर आश्रय लिने स्थलका रुपमा विद्यालय रहेकाले विद्यालयको संरचना अझ बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी भएको बताउँदै विद्यालय सुरक्षा अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि समुदायस्तरमा समेत जनचेतना फैलाउनुपर्ने जनाउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विद्यालय सुरक्षा अवधारणाको छाताभित्र विद्यालय सुरक्षाका साथै विपद्को सामना र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा यस विषयलाई समावेशको सवाल पर्ने भएकाले सरकारले त्यसअनुसार तयारी गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमले ३२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रुपमा अनुदान दिन छनोट गर्दा विद्यालय सुरक्षा सुनिश्चित भएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराइएको जनाउँदै विद्यालयमा स्वास्थ्य, शुद्ध खानेपानी, सरसफाइ, भवन संहिता, वातावरणीय व्यवस्थापन आदि विषयमा पनि कार्यढाँचा बनाई लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७२ को वैशाख १२ र २९ को भूकम्पले ४२ हजार १८६ हजार कक्षा कोठा आंशिक वा पूर्णरुपले क्षति भई १० लाखभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका थिए । उनीहरुलाई तत्कालका लागि सुरक्षितस्थल र अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढाउनुपरेको थियो भने प्राधिकरणले अहिले विद्यालय पुनःनिर्माण गराइरहेको छ । हालसम्म २७ हजार ५३ कक्षा कोठा पुनःनिर्माण भइसकेको छ भने बाँकी निर्माणाधीन छन् । रासस