२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार | Fri Nov 7 2025

‘ग्रेटर नेपालको नक्सा खोज्दै संसदीय समिति’

१३ मंसिर, काठमाडौं नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले सामाजिक तथा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ । नेपालले नक्साका विषयलाई लिएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई असन्तुष्टि जनाउ दिइसकेको छ ।

नागरिकका तर्फबाट सीमा विवादको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । तर ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी र प्रमाण सङ्कलनमा भने तदारुकता भने दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने ऐतिहासिक दस्तावेज खोजीका लागि गरेको प्रयासमा ती दस्तावेज कहाँ छन् भन्ने यकिन जवाफ समितिलाई सरोकारवाला निकायले दिन नसकेको खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ । समितिले चासो राखेको हालको ग्रेटर नेपालको नक्सासहितका ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले सन् १८१५ को सुगौली सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, ग्रेटर नेपालको नक्सालगायत महत्त्वपूर्ण कागजात माग गरेको थियो । सन्धिलगायतका दस्तावेज समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले ग्रेटर नेपालको नक्सासहितका ऐतिहासिक दस्तावेज माग गरिएकोमा प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, “हामीले यस्ता दस्तावेज उपलब्ध गराउन ताकेता गरेका थियौँ, अहिलेसम्म प्राप्त भएका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्‍यौं । ठोस जवाफ पाइएको छैन । दस्तावेज कहाँ छन्, विभागीय मन्त्री नै स्पष्ट छैनन् । यस विषयमा समिति मातहतका उपसमितिले पनि यो अध्ययन गरिरहेको छ ।”

समितिको बुधबारको बैठकमा पनि उक्त समितिको कामकारबाही समीक्षा गर्दै दस्तावेज खोजी कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । समितिले अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गरेर थप अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

यसअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग दस्तावेजका विषयमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा मन्त्री ज्ञवालीले दस्तावेजको अवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै खोजी भने भइरहेको जवाफ दिएका थिए ।

उनले उक्त दस्तावेजबारे ब्रिटिस लाइब्रेरीसम्म पनि सोधखोज गर्ने काम भइरहेको जवाफ समितिलाई दिएका थिए । दस्तावेज तत्कालीन दरबारमा भएको भए थप खोजी गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । समितिले थप अध्ययनका लागि उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । उपसमितिले पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलगायतमा अध्ययन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०६:५२