प्रभावकारी बन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष : ठूला रोजगारदाता प्रतिष्ठान पनि सूचीकरणमा आउँदै

११ मंसिर, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूला रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकरणमा आउने क्रम बढेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि संशोधन गरी खुकुलो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै ठूला रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत हुने क्रम बढेको हो ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटै प्रतिष्ठानबाट धेरैलाई रोजगारी दिँदै आएको चौधरी ग्रुप कोषमा सूचीकृत भइसकेको छ । कोषका अनुसार सो ग्रुपमा कार्यरत १० हजार योगदानकर्ताले योगदान गरिरहेकामध्ये आधाभन्दा बढी सूचीकृत भएका र बाँकी गराउने क्रममै छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको तेस्रो पटक समय थप गरेसँगै ठूला र धेरै योगदानकर्ता भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत हुने क्रम बढेको हो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले तेस्रोपटक थपिएको समयमा ठूला र धेरै योगदानकर्ता रहेका प्रतिष्ठान सूचीकरण हुने क्रम बढेको जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्म सूचीकृत भएका ११ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता सबै सूचीकृत हुने हो भने पाँच लाख नाघ्छ, यो सामान्य सङ्ख्या होइन ।”

पछिल्लोपटक थपिएको समयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) अन्तर्गत रहेका केही विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचीकरणमा आएका र धेरै आउने क्रममै रहेको कोषले जनाएको छ ।

सूचीकृत हुनेमा ठूला रोजगारदाता पनि
यस्तै सूचीकृत हुने ठूलो रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, बोटलर्स नेपाल, जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, युनिलिभर, नोबल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, नर्भिक अस्पताल छन् । त्यसैगरी आम्दा नेपाल, सानिमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, साङ्ग्रिला होटल, शङ्कर ग्रुप, यती डिस्टिलरी, ट्रिनटी कलेज, किस्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज, दराज डटकम, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, विज्ञापन एजेन्सीलगायत छन् । यी ५ सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिने प्रतिष्ठान हुन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कोषमा सूचीकरण हुन छुटेका रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई यथाशीघ्र सूचीकृत हुन आग्रह गरे । ११ हजार रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत हुनुलाई थोरै भन्न नमिल्ने भन्दै उनले भने, “पछिल्लोपटक थपिएको २७ दिनमा २ हजार ५ सय रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या सानो होइन । नेपालका लागि नयाँ र नौलो कार्यक्रम हो, निराश हुने अवस्था देखिँदैन ।”

 १७ करोडभन्दा बढी रकम संकलन
कोषमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ । यो रकम पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । कोषमा सूचीकृत हुन समय थप गरेपछि सूचीकृत हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । सोहीअनुसार कोषमा योगदान रकम पनि बढ्दै गएको कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ सालमै भएको थियो । औपचारिक शुभारम्भ भने गत वर्ष मंसिर ११ देखि भएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सूचीकृतका लागि थपेको समय पनि सकिँदै
पछिल्लोपटक थप गरेको समय मंसिर १३ गते सकिँदै छ । कोषले छुटेका सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई तोकिएको समयभित्रै सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठानलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिनेछ । यसअन्तर्गत आबद्ध नहुने कुनै पनि संस्थाको नवीकरण र ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’लगायतका कामसमेत नगर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम
कोषले प्रारम्भमा औषधि उपाचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित ४ योजना सञ्चालन गर्ने छ । यस योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत रकम गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

ऋणका लागि नयाँ व्यवस्था गर्दै कोष
यस कोषमार्फत कोषका योगदानकर्ता (श्रमिकहरू) देखि विभिन्न संस्थाले पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कोषमार्फत सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा, घर कर्जालगायतका कर्जा व्यक्तिदेखि संस्थासम्मले लिन पाउने व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताविक मस्यौदामा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर कोषले स्वीकृतिका लागि श्रम मन्त्रालयमा पठाएको र उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको जनाइएको छ ।

‘धेरै उपलब्धि भएको छ’ : पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा १ वर्षको बीचमा धेरै उपलब्धि भएको छ । यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, सामाजिक सुरक्षा योजना र त्यसको तर्जुमा, आईटी प्रणाली, जनशक्ति नियुक्ति, प्रतिष्ठानको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरणलगायतका सबै काम अगाडि बढेका छन् । अहिले ११ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र १ लाख १५ हजार श्रमिक सूचीकरणमा आइसकेका छन् ।

यस अवधिमा जति प्रक्रिया पार गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ, यो ज्यादै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्यो । यो सुखद कुरा हो । म सरकारबाहिर रहे पनि यो कार्यक्रम आमनेपाली श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी ल्याइएकाले यसलाई सफल बनाउन निरन्तर सहयोग र साथ हुनेछ । यो कार्यक्रम आमजनताको कार्यक्रम हो । आमश्रमिकको कार्यक्रम हो । यसले नेपालमा असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ ।