मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ‘ठगी मुद्दा’ !

९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ‘ठगी मुद्दा’अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

विदेश भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले आइतबार बिहानै गृहमन्त्रीलाई भेटेर कारबाही प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेका हुन् । ‘मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गृहमन्त्रीसँग सल्लाह भयो,’ उनले भने । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि कलेजहरूलाई दिएको निर्देशनको १५ दिने समयसीमा आइतबार सकिएको छ । ‘बढी शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक समयसीमा दिएका हौं, अब कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ असोजमै तोकिएभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार गृहले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदन झिकाएको छ । केन्द्रले १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकेको छ । सोही प्रतिवेदन र विद्यार्थीले दिने उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले सोमबार चिकित्सा शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाको बैठकसमेत डाकेका छन् । अहिलेसम्मको समीक्षा गरेर बैठकले थप रणनीति तय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई बैठकमा डाकिएको छ । बैठकमा शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजहरूविरुद्ध कारबाहीका विषयमा निर्णय हुने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।