श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई नियमविपरीत स्थायी गर्दै त्रिवि, अधिकांश कर्मचारी पदाधिकारीकै आफन्त

-प्रतिमा ढुंगाना 

७ मंसिर, काठमाडाैँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति भए पनि कर्मचारीको चंगुलका कारण नयाँ काम नहुने जस्तो देखिएको छ । वर्षौपहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेरै हटाउने निर्णय गरेको श्रेणिबिहीन कर्मचारी स्थायी गराउने नाममा त्रिविमा ठूलो खेल भैरहेको तथ्य दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । त्रिवि आफैँले समेत विगतमा श्रेणीबिहीन कर्मचारी हटाउने निर्णय गरिसकेकोमा विगतमा एक पटकका लागि भनेर राखिएका त्यस्ता कर्मचारीलाइ स्थायी गराउने नाममा कर्मचारीले पदाधिकारीलाइ प्रभावमा पारेका छन ।

सरकारको नीति विपरित श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी गराउने प्रकिया त्रिविले गोप्य रूपमा अघि बढाएको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको छ । नेपाल सरकारले निजामति सेवा ऐन २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै २०६४ सालमा नेपाल सरकारमा श्रेणीबिहीन पदहरू हटाइ सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का प्रणाली वा सेवा कारार लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पनि २०६६ साल कात्तिक २६ गते आवश्यक श्रेणीबिहनी जनशक्ति करामात्र लिने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम श्रेणीबिहीन पदहरू पियन, डाइभर लगायत ठेक्कामा लिने गरी २०६९ सालमा एउटा कार्यबिधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०७३ साल पौष २० गते बसेको त्रिवि सभाले त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी श्रेणिबिहीन पदहरू स्थायी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको थियो ।

त्रिविको कर्मचारी प्रशासन र विभिन्न संगठनको दबाबमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७६ जेठ २ गते बसेको बैठकले (निर्णय नम्बर २४३२) बाट ड्राइभर १२ जना र कार्यालय सहयोगी १५० जना गरी १६२ पदमा स्थायी पदपूर्तिको निर्णय लिएको छ । सोही निर्णय त्रिवि सभामा लगेर त्रिवि सेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया पुर्याउन स्थायी गराउने खेल भैरहेको छ । सरकारी नीति विपरितको यस्तो खेलको अन्त्य गर्न त्रिविका उपकुलपतिले काम गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको दबाबका कारण अघि बढाउने निर्णय लिएका छन । स्रोतका अनुसार स्थायी गराउन लागिएका कर्मचारी अधिकाशंभन्दा बढी पादधिकारीका आफन्त र नातागोता रहेका छन ।

कर्मचारीको प्रभावमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले अघिल्लो कार्यकारीको निर्णय यही मंसिर १३ मा काठमाडौँमा हुने त्रिविसभाबाट अनुमोदन गराउँदैछन । विगतका पदाधिकारीले आफन्तको रोजीरोटी सुरक्षा गर्नका निम्ति भर्ना गरेको श्रेणिबिहीन कर्मचारी स्थायी गराउने बाटोमा अघि बढेर त्रिविले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दैछ । नेपालको संविधान र देशको प्रचलित कानुन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सार्वजनिक निकाय एवं नेपाल सरकारकै अनुदानमा सञ्चालित भएको संस्था हुँदा यसले सरकारको नीति निर्देशन मान्दिन भन्न मिल्दैन ।

त्रिविको कुलपति स्वयं सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छन । यस्तो अवस्थामा त्रिविले सरकारले लिएका नीति विपरित गएर आफन्तको भर्ति गर्ने र तिनलाइ स्थायी गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । पछिल्लो पटक पदाधिकारीका आफन्त भर्तिको बैधता दिन श्रेणिबिहीन कर्मचारी स्थायी गर्ने निर्णय लिने तत्कालीन उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनिया, शिक्षाअध्यक्ष सुधा त्रिपाठी र रजिष्टार डिल्ली उप्रेती माथि छानविन गरी हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।

स्रोतका अनुसार त्रिविको यो नीतिगत भ्रष्टाचारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा पुगिसेको छ । त्यहाँ पनि कर्मचारीले पादधिकारीलाइ प्रभावमा पारेर विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेका छन । सरकारको नीति कार्यान्वयनका लागि त्रिवि आफैँले विगतमा हटाएको व्यवस्था फेरि लागू गराउने नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्रिवि सेवा आयोग पनि अघि बढे त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । नेपालको जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमा यस्ता नीति भ्रष्टाचार भए पनि शिक्षामन्त्रालयको पनि खासै चासो पुगेको देखिदैन । श्रेणिबिहीन कर्मचारी स्थायी गर्ने तत्कालीन त्रिवि पदाधिकारीको निर्णय खारेज गराउन शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण जरूरी छ ।

खुला विज्ञापनको मापदण्डमा त्रिवि सेवा अनुभव 

२०६६ साल कात्तिक २६ गते त्रिविले नै गरेको निर्णय विपरित अहिले अघि बढीरहेको श्रेणिबिहीन कर्मचारीलाइ स्थायी गराने पक्रियामा अचम्मको मापदण्ड राखिएको छ । खुला विज्ञापनबाट श्रेणिबिहीन कर्मचारी भर्ना गर्ने भनिएको छ तर तल सेवा अनुभवमा त्रिवि सेवा अनुभव भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसकारण यो त्रिवि पदाधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीका अफन्तहरूलाइ स्थायी गराउने नियतले प्रकाशित गर्न लागिएको यस विज्ञापनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगको ध्यान तत्कालै जानु आवश्यक छ ।