९ मंसिर २०८१, आईतवार | Sun Nov 24 2024

पर्याप्त अनुसन्धान नहुँदासम्म जलविधुतको तीव्र विकास असम्भवः डा पन्थी (भिडियोसहित)

नेपालमा जति पनि ऊर्जा विकासका कुराहरू भैरहेका छन ती अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित देखिँदैनन् । नेपालमा नारा र भाषणको विषयले मात्र जलविधुतको विकास गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तर, नेपालले अहिले पनि भारतसँग विधुत आपूर्ति गरिरहनुपरेको छ । योजनाबद्धरूपमा जलविधुतको विकास हुन सकिरहेको छैन । सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अर्का्तिर जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स लिने र समयमा नै निर्माण नगर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नर्वे्जियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डा. कृष्णकान्त पन्थीसँग गरिएको कुराकानीः

नेपालमा विधुतको सम्भावना राम्रो रहेपनि अपेक्षाकृतरूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन नि किन होला ?

कुनै पनि काम गर्दा स्पष्ट नीति र योजना चाहिन्छ। काम गर्दा वा योजना अगाडि सार्दा त्यसको बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान र अध्ययन गनुपर्छ। तर नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि बढी भाषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। एउटा लहरको भरमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीले समेत बोल्ने प्रचलन छ। हामी विश्वमै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भएर पनि जलस्रोतलाई जसरी हामीले ऊर्जाको विकासमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौं त्यसरी प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। हामीले जुन मात्रामा विधुत उत्पादन गर्न सक्थ्यौं त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं। यसका लागि हुनुपर्नेजति योजनाहरू बन्न र अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्।

साना केही परियोजनालाई लाइसेन्स खारेजीसम्मको चेतावनी दिएर काम गर्न दबाब दिएकोजस्तो गरिए पनि ठूलाठूला आयोजनाहरू अझै लाइसेन्स झोलामा नै हालेर बसेका छन्। कहिले भारतलाई दिएको छ त कहिले चीनलाई। यस्ता खालका परियोजनाहरूमा राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन। साना–साना झोलामा खोला बोकेका नामका परियोजनाहरू रद्द गराउनका लागि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट आएपछि त्यो खालको अभियान निष्कर्षमा पुगे पनि आजका दिनसम्म ठूला आयोजनाहरूमा राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन।

नेपाल जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो धनी देशमा पर्छ भनेर हामी दाबी गर्ने गर्छै। जलविधुतबाटै देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना पनि बनाएको छ। अझ पछिल्लो समय त जलविधुत आयोजनाको सेयर लिनका लागि पनि तछामछाड हुने गरेको छ। यसरी उत्साहित जनताका माझमा उत्पादन गर्ने कुरा पनि चलिरहेका छन्। यसरी उत्पादनको कुरा गर्दै गर्दा कति अनुसन्धानमा आधारित कुराहरू भइराखेका छन्?

अब जनताको जीवनस्तरलाई नियालेर हेर्ने हो भने जुन हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने इच्छा छ, त्यो एकदमै राम्रो हो। किनकी हाम्रो आफ्नै घरेलु स्रोतशक्तिबाट जति धेरै विधुत उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यति नै धेरै फाइदा हुने पक्का छ। किनकि नेपालीले आफैंले लगानी गरेको ठाउँमा आफैंले काम गर्छ । यसो गर्दा विदेशबाट हामीले जनशक्ति मगाउनु पर्दैन। यसले गर्दा जनताले लगानी गर्नु धेरै नै राम्रो हो। तर, जनताको लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा भने मुख्य हो। जलविधुत् आयोजना कठिन योजना हो। यसमा विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले यसमा धेरै नै ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ। यसमा अुनशासनको पनि महŒव हुन्छ। त्यसैले अनुशासित र राम्रो डिजाइन गरेर बनाइयो भने बल्ल जनताको लगानी सुरक्षित हुने हो। त्यतातिर राज्यको ध्यान अलिकति कम भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।

डा पन्थीसँगको कुराकानी यहाँ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रा जलविधुत आयोजनालाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा यहाँले भन्नुभएकोजस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ?

नेपालमा आयोजनाको निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कसरी तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्ने र कसरी गुणस्तरयुक्त काम गर्ने भन्ने हुन्छ। जब यो कुरा हुन्छ, पछि आएर जेनेरेसन अवधिमा साना आयोजना मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको हुन्छ। यो जहाँ पनि हुन्छ। नेपालको कुरा गर्दा नदीनालाहरूमा वर्षाको समयमा धेरै गेग्रेन आउने र टर्वाइनहरू बिर्गाने खालको पनि हुन्छ। त्यसैले यसको मर्मत गर्नु स्वभाविक हो। तर, त्यसलाई कसरी कम गर्ने, कसरी राम्रो डिजाइन गर्ने र कसरी हाम्रा नदीनालामा स्थानीय विशेषज्ञता विकास गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हो। हाम्रा नदीनाला धेरै वेगमा बग्छन्। यस्ता नदीनाला संसारका कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाइँदैन। ४ महिना धेरै ठूला हुन्छन् अरू बेला धेरै साना हुन्छन्। त्यही ४ महिनाको अवधिमा हाम्रा आयोजना कसरी सुरक्षित किसिमले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउनु निकै महŒवपूर्ण हुन्छ।

धेरैजसो जलविधुत आयोजना सुरुङ खनेर विकास गरिएको छ। तपाईं त नर्वेमा बसेर पढाउनुहुन्छ। त्यहाँ र नेपालको सुरुङ खन्ने प्रविधिमा के फरक छ?

अहिलेको विश्व धेरै नै सजिलो प्रविधिमा धकेलिएको छ। तर, सुरुङ बनाउँदा एकदमै अनुशासित कार्यबलको आवश्यकता पर्छ र त्यस अुनशासित कार्यलाई बाहिरबाट अनुशासित कार्यव्यवस्थापन चाहिन्छ। यसो गर्ने्बित्तिकै नेपालीहरूले सुरुङ बनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा मैले मान्दिन। त्यसैले सुरुङ बनाउन त्यति कठिन छैन । तर, सुरुङ कहाँ राख्ने कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराको अध्ययन भने निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जस्तो सुरुङ इन्जिनियरकै कुरा गर्दा हालसम्म नेपालमा जनशक्ति कति उत्पादन हुन सकेको छ। पर्याप्त छ ?

हो, यसमा भने नेपालमा ठूलो समस्या छ। नेपालमा अहिलेसम्म सुरुङ विद्यासम्बन्धी कुनै पनि उच्च शिक्षा छैन। जति पनि छन् यहाँबाट विदेशमा गएर सिकेर आउने हो। त्यो पनि सुरुङतिर त्यति धेरै फोकस हुँदैन। किनभने सुरुङ विद्या भनेको विज्ञान, सिभिल इन्जिनियरिङ र ज्योलोजीको मिश्रण हो। त्यसैले यसलाई मिलाएर कसरी राम्रो आयोजना निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरा नेपालको लागि निकै नै कठिन कुरा हो।

जस्तो हाम्रो पछिल्लो पटकको कुरा गर्दा विगतमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भयो। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा धेरै समस्या भयो । त्यसैले काम गर्न सकेन भन्ने बहाना पनि अब करिब अन्त्य भएको छ। किनकि अहिले शक्तिशाली सरकार बनेको छ।

सरकारले ऊर्जाको विकासबाट देशको समृद्धिको कुरा गर्दा हाम्रै मुलुकका विश्वविद्यालयमा यस्ता विषयको अध्ययन गराएर हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

त्यो प्रशस्त सम्भावना छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वबाट नै अनुशासन चाहिन्छ। नियम कानुन सबैभन्दा पहिला राजनेताहरूले पालना गर्नुपर्छ। त्यसपछि जनताहरू पनि अनुशासित र इमानदार हुनुपर्छ। त्यस्तो भएपछिमात्र बल्ल सिस्टम आफैं विकसित हुँदै जान्छ। अहिले नेपालमा धेरै इन्जिनियरिङ कलेज छन्। तर, त्यहाँ अनुशासन भने कायम राख्न निकै कठिन हुने गर्छ। यस्तै नेपालको जुन किसिमको बनोट छ, भौगोलिक अवस्था छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्यसैलाई उपयुक्त हुने किसिमको प्रविधि निमार्ण गर्नुपर्छ। विदेशी प्रविधि ल्याएर ठक्क राखेर हुँदैन।

जस्तो यो अनुसन्धानको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो मुलुकमा जति पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् त्यो सबै दाताले दिएको रकमले मात्रै रिसर्च गर्ने गरेका छौं। तर, हामी आफैंले लगानी गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हुन सकेको छैन ?

छैन, राज्यलेचाहिँं रिसर्च काउन्सिल जस्तै नेपाल रिसर्च काउन्सिल एउटा संस्था बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा कुन क्षेत्रमा रिसर्च गर्ने हो र त्यसले दिने फाइदा के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले पनि त्यसै खालका कामहरू गर्न सक्छन्।

हाम्रो विश्वविद्यालयका जुन विषयमा जसरी रिसर्च हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन। तपाईंहरूजस्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले रिसर्च गराएर काम गर्ने नसक्ने त हैन होला। प्राध्यापकहरूले शुरूआत गर्नुपर्ने हो कि हाम्रो देशको चरम राजनीतिक प्रभाव पनि विश्वविद्यालयमा परेको हो ?

मुख्य समस्या भनेकै राजनीति हो। राजनीतिबाटै सुशासन आउँछ। विकृति पनि आउँछ। जब राजनीतिबाट सुशासन आउँदैन अरूलाई अनुशासनमा राख्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले विश्वविद्यालयमा यसको प्रभाव विशाल छ। गएको ४०÷५० वर्ष देश राजनीतिक अस्थिरतामा फसेको थियो। त्यसैले योभन्दा अगाडि के भयो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनुपर्छ।

हामी अधिकार प्राप्तिका लागि लडिरहेको अवस्था थियो । तर, अब हामी त्यो स्थितिबाट बाहिरिसकेका छौं। त्यसैले अब बाहिर निस्किएपछि हामीले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। हाम्रो देशमा को बस्ने, कस्तो विकास गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। त्यसरी माथिबाट सोच्दै आयो भनेमात्रै बल्ल विकास हुन सक्छ।

तपाईंले नर्वे र यहाँका विश्वविद्यालयमा के फरक पाउनुभयो ?

जस्तै म नर्वे्जियन युनिभर्सिटी टेक्नोलोजीमा विद्यार्थी छु” । मलाई मेरो रिसर्चको चाहनाको विषय के हो भन्ने थाहा पनि छ। मैले मेरो चाहनाअनुरूपका रिसर्च प्रपोजलहरू बनाउँछु। त्यसपछि नर्वे्जियन सरकारसँग, काउन्सिलहरूसँग सहकार्य गरेर प्रपोजल पठाउने गर्छु। त्यो प्रपोजल उनीहरूलाई मनप¥यो भने मैले मागेको पैसा विश्वविद्यालयलाई दिन्छन्। त्यसपछि त्यो रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा म र मेरो क्याम्पसको व्यवस्थापक बसेर सल्लाह गर्छांै। तर, नेपालको कुरा गर्दा यहाँ त्यस्तो किसिमको केही छैन्। नेपालका उद्योगहरूले खासै लगानी गरेको देखिँदैन। हामीले नेपालमा अझैपनि विकसित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं र उद्योग–उद्योगहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै हुन सकेको छैन।

हामीकहाँ फिटिक्कै रिसर्च काउन्सिल हुँदै नभएको हो कि भएकाहरूले काम गर्न तदारूकता नदेखाएका हुन् ?

हैन, छन्। नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ । त्यहाँ सानातिना काम त हुन्छन्। तर, तिनीहरूलाई राज्यले बचाउने र जुन किसिमको अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो पटक्कै छैन्। यो एकदम सानो स्केलको छ र त्यसमा पनि राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ। तर पनि साना कामहरू त भइरहेका छन्।

रिसर्च खर्चिलो हुने भएर कठिन हुने गरेको हो कि, हाम्रो मानसिकतामा नै समस्या हो?

हामीहरू अहिलेसम्म विदेशीहरूले जस्तो आफ्नो प्रविधि बनाउनुपर्छ भन्नेतिर लागेकै छैनौं। हाम्रो देशको भूगोल नै अरू देशहरूसँग मिल्दैन। त्यसैले हामीले आफ्नै प्रविधि निमार्णतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आएकै छैन।

भनेपछि तपाईंले भनेजस्तै जति धेरै रिसर्च भएर काम हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन ?

त्यस्तो पनि नभनौं। भएको त छ। तर, जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। यसमा विद्यायलयका शिक्षकहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्छ। राज्यले प्राध्यापकहरूलाई पनि उचित तालिम दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

हामी नेपाली जति पनि काबिल छौं, त्यस्ता खालका युवा विदेशी श्रमबजारमा बिक्छौं। तर, नेपालमै जन्मेका त्यस्ता काबिल व्यक्तिलाई स्वदेशमा ल्याएर काम गराउने हो भने त हाम्रो देशले लाभ प्राप्त गर्न सक्थ्यो होला नि ?

अब विदेशमा गएर त्यहाँ घुलमिल भइसकेपछि यहाँ आउन त मन लाग्छ, तर त्यहाँको जुन ज्ञान छ, यहाँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै महŒवपूर्ण हुन्छ। किनभने यहाँका क्याम्पसहरूलाई विश्व बजारमा कसरी समावेश गराउने, रिसर्चको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने कुराको लागि हामी नेपाली विदेशमा छरिएर राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा राज्यको लागि राम्रो हो। त्यसलाई हामीले सकरात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ।

नर्वेमा हुनुहुन्छ, फेरि नेपाल आएर काम गर्ने सोच छ कि ?

विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएर काम गरिरहेको छु। नेपाली विद्यार्थी पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न जानुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई पनि पढाउँछु। अरू देशका साथी पनि हुनुहुन्छ। मैले केही रिसर्च पनि गरेको छु, जुन यहाँका आयोजनालाई पनि सहयोग मिलोस्। दूरी टाढा भए पनि नेपाल फर्केर काम गर्ने सम्भावना छ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०७५, आईतवार ०९:३०