यो भुइँफुट्टा सरकार होइन, सीमा समस्या समाधान गरेरै छाड्छः पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल (अन्तर्वार्ता)

भारत सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमोत्तर सिमानामा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र मिचिएको देखिएको छ । नेपाली भूमि मिचिएकोमा नेपाली जनताबाट देशव्यापी विरोध भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले सर्वपक्षीय बैठक बसी सो बारेमा छलफल गरिसकेको छ । नेपाली भूमिमाथि छिमेकी मुलुक भारतको कब्जा कसरी भयो ? यथार्थ के हो ? यही विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग गोरखापत्र दैनिकले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपाली भूमिको विषयमा अहिले तातो बहस भइरहेको छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?

-अहिले हामीले भनिरहेको समस्या कालापानीको मात्र होइन, लिपुलेकको मात्र होइन, लिम्पियाधुराको समस्या मात्र होइन । समग्र रूपमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारित गरिएको जुन सिमाना हो, खासगरी नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना, त्यसलाई निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमानालाई संरक्षण गर्ने कुरा हो । सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको हाम्रो भूमि भनेको छ । त्यही व्यवस्थालाई सबै नेपालीले फेरि एक पटक हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीलाई हाम्रो सिमाना भनेको छ । त्यो सिमानालाई रक्षा गर्ने काममा हाम्रो भूमिका सुरुदेखि हुनुपर्ने थियोे, त्यसमा कमजोरी रह्यो । महाकाली नदीका अनेकन शाखा नदी छन् । नदीको मूल प्रवाहमध्ये कुन चाहिँ मूल प्रवाह हो, कुन शाखा हो ? माथि छाङ्रु पुगेपछि महाकाली नदीका दुई ठूला शाखा छन् । एकातिर लिम्पियाधुरा र अर्को लिपुलेकतिर जान्छ ।

नदीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘हाइड्रोलोजी’ (जलवायु विज्ञान)ले अध्ययन गर्छ । कहिलेकाहीँ विवाद आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ । कुन चाहिँ नदीको शाखाको प्रवाह लामो छ ? लिम्पियाधुराबाट आएको शाखा तीन÷चार गुणा लामो छ । पानीको बहाव पाँच÷छ गुणा बढी पानी छ । जलाधार क्षेत्र पनि लिम्पियाधुराकै छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मूल प्रवाह हो भन्ने स्पष्ट छ । म आफैँ त्यो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर आएको छु । जहाँबाट महाकाली उद्गम भएको छ, त्यसलाई कुटी भनिन्छ । स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी पनि भनिन्छ । त्यसको अर्थ काली नदी हो । त्यही मूल प्रवाह भएकाले लिपुलेकबाट आएको शाखा र अन्य शाखा पनि त्यसैमा मिसिएर महाकाली नदी बनेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको बिन्दु (नदी) नै हाम्रो भूमिको मुख्य सिमाना हो ।

खासमा यो त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो । नेपाल, चीन र भारत पनि त्यहीँ जोडिन्छ । त्यो क्षेत्रको भूभाग वास्तवमा ‘नो मेन्सल्यान्ड’ (मानिस बस्ने अनुपयुक्त ठाउँ) हो । धेरै उचाइमा छ, निरन्तर हिउँ पर्छ । त्यसैले मान्छेको बसोबास गाह्रो छ । पहिले त्यहाँ तीनवटा गाउँ थिए – नापी, गुन्जी र गभ्र्याङ । त्यहाँको जनगणना गर्न २०१८ सालमा पत्रकार भैरव रिसाल आफैँ जानुभएको थियो । उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ । त्यो नेपाली भूमि हो । त्यसलाई अहिले भारतले कब्जा गरेको छ । लिपुलेकभन्दा पनि वारि आएर भारतीय सेनाको क्याम्प छ । त्यो क्याम्पदेखि दक्षिणतिर सानो पानीको धारो छ । त्यही धारोलाई महाकालीको मूल हो भनेर भारतले दाबी गर्छ । त्यो नक्कली हो, महाकालीको मूल होइन । २०५०÷५१ मा संसद् बैठकमा यस विषयमा गम्भीर रूपमा कुरा उठेको थियो ।

पहिला दमननाथ ढुङ्गाना र पछाडि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर निरीक्षण गरिएको थियो । म स्वयं पनि निरीक्षणमा गएको थिएँ । हामी त्यो भूमि देखेर अचम्मित भयौँ । धेरै अघिदेखि हाम्रो भूभाग भारतीय कब्जामा परेको रहेछ । हामीले संसद्मा कुरा उठायौँ तर त्यतिबेलाको सरकारले संसद्को कुरालाई पनि गम्भीरताकासाथ लिएन । त्यसैले यो समस्या कायम रहिरह्यो । अहिले आएर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि लिम्पियाधुरा पूर्व र लिपुलेकबाट आएको नदीको शाखालाई समेत अतिक्रमण गरिएको छ । यो गलत छ । टिङ्कर भञ्ज्याङलाई समेटेर भारतीय नक्सा बनेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् र आपत्तिजनक कुरा हो । यसले हाम्रो देशमा विरोधको तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो स्वाभाविक हो । यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै सर्वदलीय छलफल राख्नुभयो । त्यसमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, दलका नेता, विशेषज्ञले समेत एउटै आवाज निकाल्नुभयो, नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरादेखिकै हो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सबैको एकमत आयो । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमानालाई रक्षा गर्ने यो अहम् सवाल हो । यसको समाधान गर्नुपर्छ ।

भारतले नयाँ नक्सा होइन, जम्मुकाश्मीर लद्दाखलाई देखाउन मात्र यो पुरानै नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो भनिरहेको छ, वास्तविकता के हो उसो भए ?

-हामीले जुन अवधिदेखि दाबी गर्नुपथ्र्यो, दाबी गर्नुपर्नेमा हामी अलिकति ढिला भयौँ । जब सुगौली सन्धिपछि १८१६ मा एउटा नक्सा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि १८४०, १८६० मा विभिन्न नक्सा प्रकाशित भए । १९औँ शताब्दीमा प्रकाशित भएका, ब्रिटिस इण्डिया रहेकै बेला भारतीय सर्भेको प्रकाशित नक्सा हेर्दा पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमिमा रहेको देखिन्छ । २०औँ शताब्दी लागेपछि प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई सिमाना बनाइएको छ । त्यसपछि नक्सामा गडबडी देखियो तर अहिलेको भारतीय नयाँ नक्साले लिपुलेकभन्दा पूर्वको नेपाली भूभागलाई समेत भारतीय भूभाग दाबी गरेको छ, जुन सत्य होइन । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

नेपालले अब आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नसक्छ कि सक्दैन ?

-नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्नसक्छ । हामीले सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सक्छौँ । सुगौली सन्धिले दिएको जुन भूमि छ, त्यसमा हामी टेक्न सक्छौँ । त्यसअनुसार जाँदा विवाद निरुपण पनि हुन्छ तर अहिले एउटै भूमि एकातिर भारतीय नक्सामा देखिने र अर्कोतिर नेपाली नक्सामा देखिँदा विवाद हुनसक्छ । लिम्पियाधुरा नै नेपाली भूमिको सिमाना हो भन्नेमा कुनै विवादै हुन सक्दैन । त्यसमा थुप्रै प्रमाण छन् । ऐतिहासिक सम्झौता, सन्धिका प्रमाण, जनजीवनका प्रमाण, मान्छेले तिरो तिरेका प्रमाण, जनगणनाका प्रमाण हामीसँग छ । त्यो सङ्कलन गरिरहेका छौँ । तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले २०४६ सालपछिको संसद्मा यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठायो । समितिमा कुरा उठायौँ । नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर अनेक ढड्डा पल्टाएर सङ्कलन गरेका थियौँ प्रमाण । अहिले विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीसँग पनि यी प्रमाण छन् । भण्डारीले त राम्रो पुस्तक नै प्रकाशित गर्नुभएको छ । त्यसमा पनि दस्तावेज सङ्कलित छन् । विशेषज्ञहरू पनि अहिले सक्रिय हुनुहुन्छ । हामीसँग बलिया प्रमाणहरू छन् । मुलुकले अब पहलकदमी गरेर समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । ढिलो भए पनि यो महìवपूर्ण ढङ्गले उठेको छ । राष्ट्र एकताबद्ध र एक ढिक्का भएर पहल गर्नुपर्छ ।

अब हामीले के गर्ने त ?

-सरकारले ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्नुपर्छ पहिले । दस्तावेज, सारा तथ्यको आधारमा गर्नुपर्छ । सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध पारेर जानुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रकाशनले यो राष्ट्रियताको सवाल उठाएर जनतालाई सुशिक्षित गर्नुपर्छ । सिमानामा व्यापक रूपमा सुरक्षा बढाउनुपर्छ । अहिले हामीसँग सुरक्षाको जुन संस्थागत संरचना छ, त्यो अपर्याप्त छ । भारतले सिमानाको रक्षा गर्न अनेकन फोर्स खडा गरेको छ । केही किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा पोष्ट बनाएको छ तर हामीसँग छैनन् । हामीले हाम्रो सिमानालाई रक्षा गर्न संस्थागत संरचनाको उन्ननयन गर्नुपर्छ । यी कामहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिपछाडि पनि तीनवटा पूरक सन्धिहरू  भारतसँग भएको थियो, नयाँ मुलुक पनि त्यसमै समेटिएका थिए भनिन्छ । त्यो विषय के हो ?

-नेपालको सिमानामा केही जटिलताहरू छन् । १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । त्यो नै मुख्य सन्धि थियो । १८१८ मा अर्को सन्धि भयो । त्यसले पूर्वको तराई भूभाग (सप्तरी, महोत्तरी) तिरको भूभाग फिर्ता गर्ने थियो । १८६० मा नयाँ मुलुक प्राप्त गर्ने सन्धि भयो । बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर त्यसबाट प्राप्त ग¥यौँ । विभिन्न कालखण्डमा अरू पनि सन्धि सम्झौता भएका छन् तर अहिले उठेको विषय पश्चिमोत्तर सिमानाको हो । त्यो सिमानाको सवालमा सुगौली सन्धिभन्दा यता कुनै सन्धि भएका छैनन् । यो सन्धिलाई तलमाथि गर्ने हक न भारतलाई छ न नेपाललाई छ ।

नेपाली भूभाग भारतले कहिलेदेखि दाबी ग¥यो ?

-यसको मिति किटान गर्न गाह्रो छ तर जतिबेला भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि हाम्रो देशको उत्तरतर्फ नयाँ घटना भए । चीन पनि स्वतन्त्र भयो । चीनले तिब्बतमा पनि जनमुक्ति सेनालाई विस्तार ग¥यो । कम्युनिस्ट विस्तार हुने भूतबाट तर्सेर नेपाल भारत सहमति गरी १९५२ मा पश्चिमोत्तर भूभागमा भारतीय १८ वटा चेकपोष्ट राखियो । यो हाम्रो अखण्डतामाथिको ठूलो ब्लन्डर थियो । त्यहीबेला चौकी राखिएको अनुमान छ । चीन र भारतबीच युद्ध भएको थियो त्यहीबेला । त्यो ठाउँ सामरिक महìवको भूभाग हो । त्यहाँ मानिस बस्न नसक्ने भूभाग भएकाले हामीलाई थाहा भएन । मानसरोवर जाने बाटो पनि त्यही हो । त्यो क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो भूभाग टिङ्कर भञ्ज्याङ छ । त्यो भूभाग कब्जा गर्ने नियतसाथ भारतीय सेना त्यहाँ लगेर राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दुवै देशको दस्तावेज अध्ययन गरेर यसको निरुपण गर्नुुपर्छ । त्यतिबेला मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखिको सम्झौताको कागजात हेर्नुपर्छ । त्यसबाट केही कुरा थाहा होला ।

हाम्रो पश्चिमोत्तर सिमानाको कुरा गरिरहँदा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमाथि पनि प्रश्न लाग्छ । २०१५ मा भारत र चीनबीच पनि व्यापार विस्तार गर्ने नाममा सम्झौता भएको थियो । भारतले जे नक्सा ल्यायो, त्यो नक्सा चीनले पनि मान्यता दियो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

-लिम्पियाधुरा हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु हो । यसबारे निर्णय गर्न तीन देश नेपाल, चीन र भारतको सामूहिक सहमति चाहिन्छ । योभन्दा अगाडि भारत र चीनबीच बनेको सहमतिमा नेपालको समर्थन छैन । त्यसको विरोध हामीले गरिसकेका छौँ । हामी त्रिदेशीय सम्झौताको पक्षमा छौँ । लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेजस्तै तीनवटै देश यसमा आकर्षित हुन्छन् । सुस्तामा पनि हाम्रो समस्या छन् तर त्यो भारत र नेपालबीचको समस्या हो । लिम्पियाधुरा चाहिँ तीनवटै देश आकर्षित हुने विषय हो ।

हाम्रो देश न चीनतर्फ झुकाव राख्छ न भारततर्फ । हामी नेपालप्रति झुकाव राख्छौँ । हामी नेपालमुखी छौँ । अन्य कुनै देशप्रति मुखी छैनौँ । कुनै देशको व्यवस्था मन पर्न सक्छ तर सबै कुरा मन पर्छ भन्ने होइन । हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राखेर जानुपर्छ । हाम्रो असंलग्न मुलुक हो । हाम्रो स्वतन्त्रता, स्वाभिमानलाई कतै पनि आँच आउन नदिई अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल–भारतका सिमानासहित अन्य समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले दुवै देशबाट विज्ञ सम्मिलित प्रवुद्ध समूह (इपिजी) गठन गरिएको थियो । दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन पनि तयार भयो । तर, भारत सरकारले अझै प्रतिवेदन बुझेको छैन, यो लिम्पियाधुरा नेपाली भूमिको विषय पनि त्यसमा समेटिएर हो कि प्रतिवेदन नबुझेको ?

-हामीसँग सीमा समस्या मात्र छैन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय पनि छ । समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १९५० को सन्धिबारे नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । यो मामिलामा दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत पनि थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरूले गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समझदारी पनि बन्यो तर त्यसपछिका सरकारले त्यो कुरा उठाउन सकेनन् । विषय थाँती बस्यो । पछिल्लो समय इपीजी गठन ग¥यौँ । प्रवुद्ध समूह गठन भएर लामो परामर्श र छलफल ग¥यो । प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषय पनि त्यसमा समेटिएको मैले बुझेको छु । तर, अहिलेसम्म भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझेको छैन । नेपाल जहिले पनि प्रतिवेदन बुझ्न तयार छ तर मलाई आशा छ, कुनै न कुनै दिन भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्छ । यो प्रतिवेदनले पनि नेपाल र भारतको समस्या समाधान गर्नमा आधार प्रदान गर्छ । यो समस्या समाधान गर्नमा पनि सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

सीमा विवाद सुल्झाउन सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने कि त्रिदेशीय सहमतिलाई मान्ने ? दुई देशको सीमा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल पनि गठन भएको छ । दशगजामा खुला सीमा नै राखएको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

-कुनै पनि देशको सिमाना भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो । कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र कानुन छन् । त्यो न नेपालको इच्छाका आधारमा हुन्छ न भारतको छ । दशगजा भनेको ‘नो मेन्सल्यान्ड’ हो । कसैले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन तर हाम्रो कैयौँ ठाउँमा दशगजामा समस्या देखिएका छन् । त्यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यतिबेला जङ्गबहादुर राणाले जङ्गे पिल्लर बनाए । त्यसले नेपालको सिमाना कायम गर्नेमा राम्रो काम ग¥यो । अहिले प्रविधिको विकास भइसकेको छ । एकचोटी सीमाङ्कन गरिएको विषयलाई कसैले मेट्न पाइँदैन तर हामीले अहिले पनि नयाँ प्रविधिको आधारमा सीमाङ्कन गर्न सकेका छैनौँ । यसमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सीमालाई दिगो बनाउनुपर्छ । सुगौली सन्धिलाई मान्नुको विकल्प छैन । अरू कुनै सन्धि भएकै छैन । नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु चीन र भारतले निर्धारण गर्ने होइन । हामीसहितको सहमतिमा हुनुपर्छ । त्रिदेशीय बिन्दु तीन देशको सहमतिमा हुनुपर्छ ।

अहिले ग्रेटर नेपालको बहस भइरहेको छ । ‘ग्रेटर नेपाल’ को दाबी गर्नसक्ने हामीसँग पर्याप्त आधार छ कि छैन ? अर्को, सुगौली सन्धिमा पनि गुमेको भूमि प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । चीनले हङ्कङ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लिएको कुरा छ, के हामी पूर्व भूमि दाबी गर्न सक्दैनौँ ?

-यो इतिहासको प्रश्न भयो । एकेडेमिक प्रश्न पनि हो । तत्कालको राजनीतिक प्रश्न भएन यो । विषयवस्तुलाई जति गहिराइबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ तर हामीले व्यावहारिक भएर चल्नुपर्छ । व्यावहारिक भएर चल्ने हो भने निर्धारित सिमानाको त पहिले रक्षा गरौँ । अहिलेको विषय यो हो ।

नेपालले अब आफ्नो रक्षाका निम्ति राष्ट्रसङ्घमा कुरा उठाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त समय आएको हो ?

-निश्चय पनि । नेपाल एउटा महìवपूर्ण उचाइमा पुगेको छ । राजनीतिक विवाद सल्टाएर दस वर्ष लगाएर नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ । यसले नेपालको राजनीतिक समस्यालाई आमूल रूपमा समाधान गरेको छ । नेपाल अहिले संवैधानिक स्थिरतामा गएको छ । विकास निर्माण र समृद्धिको युगमा पदार्पण गरेको छ । दोस्रो, नेपालमा यतिबेला शक्तिशाली सरकार छ । तेस्रो, नेपालमा पहिलोपटक सिमानाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको छ । ठोस रूपमा प्रकट भएको छ । यो हाम्रो ठूलो शक्ति र सम्पत्ति हो । एकताको बिन्दुमा हामी छौँ । ठीक त्यसरी नै भारतमा पनि शक्तिशाली सरकार छ । बहुमतको सरकार छ । त्यसले पनि आवश्यक परे संसद्बाट अनुमोदन गराउनसक्ने तागत छ ।

दुवै देशका सरकार अनुकूलतामा छन् । दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध पनि कायम भएको छ । यो नक्साका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिहाल्ने होइन । समस्या सल्टाउने यो राम्रो अवसर पनि हो । दुवै देशले यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ । यो अवसरलाई सरकारले चिन्नुपर्छ जनताले मात्र चिनेर हुँदैन । हामीले पहिले समाधानको सिँढी चढ्नु छ । एकैचोटी अन्तिम टेका चढ्नु हुँदैन । पहिलो टेकामा चढ्दै चढ्दै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । एकैचोटी अन्तिम टेकोमा टेक्नु राम्रो हुँदैन ।

दुवै देशमा बलियो सरकार भएको सत्य हो तर भारतको भित्री चाहना नेपालमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने चाहना हो कि भन्ने आशङ्का पनि छ । यहाँलाई के लाग्छ ?

-बलियोपन अहिले नेपालमा मात्र विकसित छैन । भारतमा मात्र विकसित छैन । यो विश्वभर छ । देशहरू स्वतन्त्र भएका छन् । जनता बढी जागरुक भएका छन् । यो संसारभरको प्रवृत्ति हो । जनताहरू एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् । यो कुरा भारतले पनि बुझेको छ, नेपाल र नेपालीले पनि बmुझेका छौँ । तपाईंले भनेका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ तर समस्या समाधान गर्दै जाँदा चुनौती अनेक हुन सक्छन् । चुनौती र अवसर जुम्ल्याहा बच्चाजस्तै हुन् । चुनौतीसँग सामना गरेर अवसरलाई हामीले पकड्न सक्नुपर्छ ।

तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । के यो सरकारले सीमा समस्या समाधानको सुरुवात ग¥यो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

-निश्चित रूपमा ग¥यो । यो सरकार भनेको भुइँफुट्टा सरकार होइन । नेकपाको सरकार हो । दुई तिहाइको सरकार हो । आठ लाख सदस्य भएको पार्टी नेतृत्वको सरकार हो । अब सीमा समस्या समाधानको सुरुवात भयो, समस्या समाधान नहुँदासम्म यो अभियान अन्त्य हुँदैन ।

नेपालको विगत हेर्दा अरूको क्रियामा प्रतिक्रिया जनाउनमा नम्बर एक छौँ । भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि हामी प्रतिक्रिया सुरु ग¥यौँ । अब यो समस्या समाधानमा मिडियाको भूमिका के हुनसक्छ ?

-हामी अलि बढी प्रतिक्रियात्मक रहेकोमा सच्चाई छ । विगतमा हाम्रो देशको सत्तापक्षले भूमिका निर्वाह नगरेकाले यो अवस्था आयो । जनताले, प्रतिपक्षीले पहलकदमी गरेको कुरामा यसअघिको सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएको भए यो विवाद अहिले आउने थिएन । अहिले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने देखिएको छ । यसअघि यस्तो सुदृढ अवस्था थिएन । पूर्वनेकपा एमालेले कुरा उठाउँदा अरू दल र सरकारले यसको सुनुवाइ गरेका थिएनन् । अहिले यो विषयमा सरकारले पहल गरेको छ । प्रतिपक्षीदल, अन्य दल र सबै नेपाली जनता एक ठाउँमा छौँ । त्यसैले पनि समस्या समाधान गर्नमा हामी बलियो भएका छौँ । हामी ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौँ । यस्तो परिस्थिति यसअघि बन्नसकेको थिएन । विविध कारण थिए । त्यतातिर अहिले नजाउँ । अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारले नेतृत्व गरेर दृढ भएर, दूरगामी ढङ्गले अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपालको समस्या पक्कै समाधान हुन्छ ।

यो समस्या समाधानमा मिडियाको भूमिका अत्यन्त महìवपूर्ण रहन्छ । यो विषय के हो, कसरी उठान भयो, समस्या के हो, समस्या समाधानमा कसले कस्तो भूमिका खेल्ने, राजनीतिक दलको भूमिका, सरकारको, प्रतिपक्षी, नागरिक समाज, जनताको भूमिका के हो भन्ने बारेमा मिडियाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा मिडियाको भूमिका अभूतपूर्व हुन्छ । यसमा ११९ वर्ष पूरा गरेको पुरानो मिडिया गोरखापत्रले अगुवा भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रको समस्या समाधानका लागि नेपाली मिडियाले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रस्तुतिः लक्की चौधरी (यो अन्तर्वार्ता अनुमति लिएर गोरखात्रबाट साभार गरिएको हो ।-सम्पादक)