प्रदेश ३ को स्थायी राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त जिल्ला नुवाकोट होः सांसद पाण्डे (अन्तर्वार्ता)

केशवराज पाण्डे नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नं २ अन्तर्गतको प्रदेश ‘क’बाट निर्वाचित नेकपामा सांसद हुनुहुन्छ । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर १३ मदानपुरमा जन्मनु भएका पाण्डे विद्यार्थी जीवनदेखिनै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अस्कल क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुँदै अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत भएका पाण्डे नुवाकोटको जनताको बीचमा लोकप्रिय रहनुभएको छ । नरम स्वभाव तथा आफ्ना विचारहरुलाई स्पष्टसँग जनताकाबीचमा राख्न सक्ने पाण्डे प्रदेश सांसद निर्वाचित भएपछि भने जनताका सुख दुःखमा साथ दिन सक्रिय रहदै आउनु भएको छ । प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी नुवाकोट जिल्ला उपयुक्त रहेको भन्दै अभियान नै चलाउनु भएका पाण्डेसँग प्रदेश सरकार र संसदीय गतिबिधिको बारेमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको केही अंशः

प्रदेश सभाको दोस्रो वर्षको कार्यकाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

–प्रदेश सरकारका लागि यो पाँच वर्षको अवधि नितान्त पहिलो र नयाँ कार्यकाल हो । त्यसमा पनि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको संरचना तयार हुन नै लाग्यो । पहिलो वर्षमा मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको चयन भयो । बल्ल प्रदेशस्तरीय संरचना तयार भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालयहरु स्थापना गरिसकेको छ । अझै प्रदेश स्तरमा भनेजति कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता धेरै अप्ठेरोका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना तयार पारेर आफ्नो कार्यालयबाट काम अगाडि बढाईरहेको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा सरकार अझ व्यवस्थित रुपमा आझ राम्रोसँग अगाडि बढ्दै जानेछ ।

प्रदेश सरकार जसरी प्रभावकारी हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको गुनासो छ नि त्यसको कारण के होला ?

–मैले अघि पनि भने, प्रदेश सरकारका बारेमा हामी पहिलो अनुभव गरिरहेका छौं । प्रदेशका कतियपय नियम कानुनहरु संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै हामीले लागु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय तह आफ्नो ठाउमा रहेको छ । जुनसुकै सरकारले कार्यक्रम ल्याएपनि त्यहि भुगोलमा हुने हो । यस्तै स्थानीय तहका कतिपय नियन कानुन आएको छैन । त्यसले पनि केही अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरेका छन् । तर विस्तारै जनताले प्रदेश सरकारबाट प्रभावकारी ढंगले काम भएको अनुभव गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसबीचमा प्रदेश सरकारले केही राम्रा कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने शिक्षा,स्वास्थ्यका क्षेत्रका विषयमा कुरा गर्ने हो भने ३ नम्बर सरकारले राम्रो काम गरेको छ । प्रत्येक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । हरेक गाउँपालिकामा कम्युष्टर सहायक र कानुनी सल्लाहकार समेतको व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरु पनि विस्तारै अनुभुत गर्ने ढंगले अघि बढिरहेको मैले पाएको छु । यस्तै विकास निर्माणका कामहरुमा पनि अब विस्तारै परिणाम देखिनेगरी सञ्चालन भैरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु बाहिर आइरहेका छन् नि ?

–त्यस्तो त मैलै अनुभव गरेको छैन । नेपाली जनताका तर्फबाट भएको लामो संघर्षबाट संघीयता स्थापना भएको हो । यसका धेरै सकारात्मक पक्षहरु रहेका छन् । त्यसैले यसको विकल्पका रुपमा सोच्ने कुरा त छदैछैन, तर कतिपय स्थानमा प्रमुखहरुले म आफै सबैथोक हु भन्ने भावनाले अघि बढ्न खोज्दा कँहि कतै त्यस्तो कुरा पनि उठेको हुनसक्छ, तर संघीयता नै चाहिदैन भन्ने विषयमा भने जनताले विस्तारै अनुभव गर्दै जानेछन् र यो आवश्यक रहेछ भन्ने बुझ्नेछ ।

कतिपय मानिसहरुले संघीयताका कारण तलब भत्ता बढायो,खर्च बढ्यो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ,तर जनताको तहबाट हेर्ने हो भने धेरै खर्चको कटौंटी गरेको छ । म नुवाकोटकै सामान्य उदाहरण दिन्छु । हिजो एउटा सानो कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम विदुरसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो,आज वडा तहबाट नै जनताले सेवा पाइरहेका छन् । यसले जनताको तहबाट हुने खर्च कटौती भएको छ । सरकारका तर्फबाट केही खर्च बढेको भएपनि सिंगो अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने यसले राज्यको धेरै खर्च कटौती गरेको छ भने विकासका लागि धेरै अवसरहरु सिर्जना गरेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशित रुपमा परिचालित गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

–हामीले बनाएको संविधानले यो व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै होइन समन्वयात्मक पनि हो भनेको छ । पारस्परिक सम्बन्धमा जाने कुरा स्पष्ट रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको विषय हो । त्यसैले हामीसँग रहेको तीन निकायले म छुट्टै निकाय हु र मेरो आफ्नो अनुकुल गर्छु भनेर सोच्ने कुरा संविधानले दिएको छैन । संविधानले स्पष्ट रुपमा संघको अधिकारको सुचि, प्रदेशको अधिकारको सुचि र स्थानीय तहको अधिकारको सुचि निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै साझा सुचिहरु पनि रहेका छन् । संघ र प्रदेश,प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टै सुचि रहेका छन् । त्यसैले अधिकारका हिसाबले पनि सुचिहरु साझा रहेका छन् भने संविधानले पनि समन्वयात्मक व्यवस्था हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनाले एकले अर्कासँग प्रतिपस्र्धा होइन समन्वय गरेर अघि बढने कुरामा हामीले विश्वस गर्नु पर्दछ ।

प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदा प्रदेश नं ३ ले पनि आफ्नो नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन नि ?

–प्रदेश नं ३ ले मात्रै होइन सात प्रदेश मध्ये तीन वटा प्रदेशले मात्र आफ्नो नामाकरण गरेको अवस्था छ । चार वटा प्रदेशहरुले नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै चार प्रदेशले राजधानी तोक्न बाँकी छ । त्यसमध्ये हाम्रो प्रदशेले पनि राजधानी र यसको नामाकरण गर्न सकिरहेको छैन । तर यस बारेमा गम्भीर ढंगले छलफल भैरहेको छ । हामी चाहान्छौं,राजधानी जस्तो विषयमा अल्पमत वा बहुमतमा नजाऔं । यस विषयमा दुइ तिहाईले निर्णय गर्न सक्छ र दुई तिहाई बहुमत नेकपासँग रहेको छ, तर संवेदनशील विषयमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभनी सिंगो सदनबाट सहमतिका आधारमा गर्न सकियोस भन्ने प्रयासमा रहेका छौ । यसका प्रयासहरु पनि भैरहेको छ ।

सहमतिका लागि नै भनेर प्रदेश सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको थियो । उक्त समितिले चार पाँच वटा जिल्लालाई सम्भाव्यताको सुचिमा राखेको छ । ति मध्ये नुवाकोट जिल्ला पनि परेको छ । यस्तै भक्तपुर, चिचवन, हेटौंडा पनि छ । यो विषय संसदमा प्रवेश पनि गरिसकेको छ । अब निर्णयमा जानुभन्दा अगाडि राजनीतिक रुपमा छलफल गरेर निकास निकालौ भनेर खोजिएको हो । यो विषयले छिट्टै यहि ‘सेसन’मा निकास पाउछ ।

तपाईहरुले नुवाकोटलाई राजधानी बनाउनुपर्दछ भनेर लबिङ गरिरहनु भएको थियो सम्भावना देख्नुभएको छ ?

–असम्भव भन्ने छैन । किनभने नुवाकोट जिल्लाको भौतिक संरचना त्यहाको ‘कनेक्टिभिटी’का हिसावले पनि राम्रो छ । प्रदेशका धेरै जिल्लाहरु नुवाकोटसँग जोडिएको छ । अझ पछिल्लो चरणमा त सुरुङ मार्गले चीन–भारतलाई पनि सजिलै जोड्ने भएकाले नुवाकोट व्यापाारिक रुपमा पनि निकै महत्वपुर्ण जिल्ला अन्ने अवस्था छ । अर्को कुरा केन्द्रीय राजधानीसँग नजि रहेको छ त्यसैले यि सम्भावना देखेर नै हामीले लबिङ गरिरहेका हौं । अर्को यथार्थता के हो भने दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि दुई तिहाईले निर्णय भएन भने फेरि अस्थाई राजधानीनै कायम रहन्छ । त्यसैले हामीले भनेको भएन भनेर अस्थाई रुपमा नै कायम राखिराख्ने कुरा पनि आउदैन । अन्य विकल्पमा पनि छलफलका लागि तयार हुनुपर्ने बाध्यता पनि सँगै रहेको छ ।

दुई तिहाइबाट नुवाकोटलाई राजधानी बनाउने सम्भावान कतिको देख्नुभएको छ ?

–मैलै अघि पनि भने, सम्भावना रहेको छ र नै हामी लागिरहेका छौं । धेरै माननीयहरुको भनाई के छ भने उपत्यकामा संघीय राजधानी भयो त्यो भन्दा नजिक रहेर प्रदेशको राजधानी बनाइयो भने त्यसले त्यसले राजधानीको चाप कम हुँदैन त्यसैले उपत्यकाभन्दा बाहिर लैजानु पर्दछ भन्ने धारणा रहेकाले पनि नुवाकोट जिल्ला राजधानी बन्ने सम्भावना छ । बनेपा,धुलीखेल र भक्तपुर राजधानीसँग जोडिएको शहर हुन । त्यसैले पनि नुवाको भौतिक संरचनाका लागि होस वा भौगोलिक हिसाबले पनि उपयुक्त रहेको छ ।

अस्थायी राजधानी रहेको स्थानलाई नै स्थायी बनाउने विषयमा पनि लबिङ त ठुलै चलिरहेको छ नि ?

–मैलै मलाई मन लागेको पक्षमा लबिङ गर्ने हो, त्यसैले नुवाकोटको पक्षमा बोलिरहेको छु । तर यसो भन्दैमा हेटौडा पनि अनुपयुक्त भन्ने कुरा आउँदैन । मलाई नुवाकोट ठिक लागेको जस्तै त्यहा साथीहरुलाई हेटौडा नै उपयुक्त लागेको हुनसक्छ र उहाहरुले त्यहि राजधानी कायम राख्न लबिङ गरिरहनु भएको हो । हिजो पाँच विकास क्षेत्र भएको बेला मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानी पनि हेटौडा थियो । अन्य संरचना पनि रहेका छन् । त्यस हिसाबले उहाको कुरा बेठिक होइन,तर प्रदेश संसदले निर्णय गर्ने भएकाले त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने कुरा अनिवार्य विषय हो ।

प्रदेश सरकारको क्रियाकलापप्रति तपाई सन्तुष्ट हुनहुन्छ ?

–केन्द्रीय सरकार धेरै पुरानो हो । त्यस्तै स्थानीय तह पनि पुरानो हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सय वर्ष मनाएको छ, यस हिसाबले स्थानीय सरकार पनि पुरानो सरकार नै हो भन्ने बुझिन्छ । तर प्रदेश सरकराको संरचना नयाँ हो । त्यसैले प्रदेश सरकार जुन ढंगले अघि बढिरहेको छ, जस्तो संरचना निर्माणका कुरा हो । विकास निर्माणको विषयमा होस्, प्रदेश सरकारले तय गरेका योजनाहरु जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा अघि बढिरहेको मैले पाएको छु । यस हिसाबले प्रदेश सरकारप्रति गुनासो गर्ने बेला भएको छैन ।

तपाई प्रदेश सांसद हुदै गर्दा जनतासँग गर्नुभएको प्रतिवद्धतालाई कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

–मैले निर्वाचनका क्रममा केही वाचा गरेको थिए । पहिलो कुरा निर्वाचित भएपछि नेकपाको मात्रै सासद रहन्न र सिंगो जनताको सांसद रहन्छु र तपाईहरुसँग राय सल्लाह लिएर काम गर्छु भनेको थिए । त्यस अनुसार वर्षमा दुई पटक भेला गरेर जनताको सरोकारका विषयमा वा उहाहरुले दिनुभएको सुझावका आधारमा सरकारसँग योजानहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि माग गरेको छु र त्यो अनुसार धेरै कुराहरु भैरहेको अवस्था पनि छ । दोस्रो कुरा योजना कार्यान्वयन भैरहँदा त्यसको मुल्याङकन गर्ने क्रममा पनि भनेको छु ।

समिति कस्तो बन्छ वा कसले र कुन दललका बन्छ, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन र म कसैलाई भन्दा पनि भन्दिन, तर काम कस्तो भयो त्यो मेरो सरोकरको विषय हो र काम प्रभावकारी भएन भने मलाई स्वीकार्य हूँदैन भन्ने गरेको छु । मैलै पटक पटक जति काम भएको छ त्यो अनुसार फरफारक होस भनेर सम्बन्धित निकायलाई पनि भनेको छु । त्यसैले जनताले जे भनेका छन् र मैले जे वाचा गरेको छु त्यो पुरा गर्न लागिरहेको छु ।

तपाईले दुई वर्षमा गरेका काम मध्ये एक,दुई तीन भनेर केही उदाहरण दिन सकिन्छ ?

– दुइ वर्ष त नभनौं दोस्रो वर्षको चौमासिक बजेट त कार्यान्वयनमा जाँदैछ, तर पहिलो वर्षको बजेट अनुसार ‘एक घर एक धारा’ भनेर काम भैहरेको छ । अहिले पाईप वितरण पुर्ण रुपमा रोकिएको छ । सिंचाईको कुरा गर्दा स्थायी सिंचाईको काम अगाडि बढेको छ । बाटोको कुरा गर्दै गर्दा बेलकोटगढी नगरपालिका जहाँ राजमार्ग भन्दा अन्त पिच भन्ने थिएन, तर अहिले हामीले जति बाटो बनाउँर्छौ त्यसलाई पक्की बनाउनुपर्दछ भनेर टेन्डर मार्फत लागिपरेका छौं । यस्तै विदुरमा पनि पक्की बाटो बनाउने काम भैरहेको छ । विद्यालयका कुरा वा विद्यालयमा नर्श राख्ने कुरा हामीले सुरुवात गरेका छौं ।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लागेको छ,तर जनताको आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ तपाई के भन्नुहुन्छ ?

– हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ –सरकार मात्रै परिवर्तन भएको होइन अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । पहिलो वर्ष सरकारले कानुन निर्माण गर्ने, ऐन संशोधन गर्नै काममा समय बिताएको छ । अझै प्रधानमन्त्रीको भाषामा भन्ने हो भने पहिलो वर्ष आधार वर्ष थियो । अब यो वर्षबाट कामको सुरुवात गर्ने वर्ष हो र त्यो अनुसार धेरै कुरामा सुधार भएको छ । आर्थिक रुपमा निर्यात कम भएको कुरालाई हेर्यौ भने पनि सरकार त्यसलाई वृद्धि गर्न सफल भएको छ । सरकारको लक्ष्य भनेको आयातलाई कम गर्ने निर्यातलाई वृद्धि गर्ने रहेको छ । आर्थिक रुपले नेपाल उदाउदो देश भनेर विश्वका ठुला देशले भनिरहेको अवस्था छ । चीन र नेपालबीचको सम्बनधमा नयाँ आयाम थपिएको छ । यस्ता धेरै कुराले नेपाललाई अघि बढाएको छ । पाँच वर्ष भित्र धेरै देखिने काम हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पनि नेपाल सन् २०२२ सम्ममा आर्थिक विकास आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसहितका दलहरुले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भैरहेको आरोप लगाएका छ नि ?

–आरोप के लगाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा रहेको छ,तर हिजो हामीले घोषणा गरेको कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार कानुनी राज्यको अनुभुत हुन थालेको छ । यो कुरा मैले वा सरकारपक्षका दलहरुले होइन आम जनताले बुझेको कुरा हो । राज्यले बल्ल पद चिन्ह् छाडेको छ र अपराध चिन्ह् थालेको छ । हामीले कानुनलाई हेर्ने हो । कानुन भित्र राज्य रहन्छ भने त्यसलाई अधिनायकवाद भन्न मिल्छ र ? हामीले जुन कानुन निर्माण गरेका छौ । त्यो सबै मिलेर बनाएका हौं र अहिले त्यहि अनुसार राज्य अघि बढिरहेका हो । कानुनी राज्य स्थापना गर्दा अधिनायकवाद भन्न मिल्छ जस्तोम लाई लाग्दैन ।

अन्त्यमा तपाईलाई निर्वाचित गर्ने मतदातालाई भन्न चाहानुहुन्छ ?

–मलाई मतदान गर्ने वा मेरो पक्षका मतदाता मात्रै होइन मेरो निर्वाचन क्षेत्रका आम मतदाता जो सबै हाम्रा जनता हुनहुन्छ । तपाईले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिको हिसाबले तपाईहरुकै राय सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्ने कुरामा म प्रतिवद्ध रहेको छ । राय सुझाझ दिने तपाईहरुको काम हो र त्यसलाई राज्यको तहसम्म पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने काम मेरो भएकाले म तपाईहरुले दिनुभएको सुझावलाई कायान्वयन गर्ने कुरामा दृष्ठ छु । मैलै यस कार्यमा आम जनताको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । निर्वाचनका बेला हामी फरक फरक पार्टी थियौ,तर अब मुलुक बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो र हामी सबै मिलेर अघि बढ्यौ भने मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । त्यसैले सबै मिलेर अघि बढौं भन्ने सन्देश आम रुपमा दिन चाहान्छु । नुवाकोट पुकारबाट साभार।