राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ जारी, अब स्थानीय तहले आफैँ शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने

२१ कात्तिक, काठमाडाैँ । सरकारले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको छ । बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको हो । एक वर्षदेखिको लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २१ बुँदे शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको हो । यो नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरुले समेत अव आवाश्यक्ताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा नीतिको १४ नम्बर बुँदामा विद्यालयहरुमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरवन्दी पुनवितरण पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेकाे राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्थासहित विभिन्न कुरा समेटिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न ३६ बुँदामा सुधार गरेको पनि बताउनुभयो ।