मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए ठगी मुद्दा, किटानी जाहेरी परे सिधै प्रहरी कारबाही

-प्रकाश सिलवाल
तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजविरुद्ध किटानी उजुरी परेमा ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तदारुकता देखाएको छ । विभिन्न मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको आवाज उठिरहेको र कतिपय मेडिकल कलेजले आफूखुशी शुल्क लिन नपाए एमबिबिएसको भर्ना नलिने धम्की दिइरहेका बेला मन्त्रालयले र आयोगले आज सम्बन्धित पीडित पक्षलाई किटानी उजुरी दिन आव्हान गरेको हो । चर्काे शुल्क लिइएको विरोधमा चितवन, पोखरा, भैरहवालगायत क्षेत्रमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

“कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बहानामा सरकारले तोकेको शुल्कको अवज्ञा हुने स्थिति आएमा किटानी उजुरीका आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार कानूनी कारवाही गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।” मन्त्रालय र आयोगले आज संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ, “विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिइएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्नु सम्बद्ध सबैमा पुनःअनुरोध छ । नियमितरुपमा अध्ययन तथा अध्यापन एवं स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।”

यस विषयमा मन्त्रालय र आयोगले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी त्यसरी किटानी उजुरी आएमा कारवाही गर्न आग्रह गरिसकेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले आफूहरुले छलफल गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम बढी शुल्क लिनेलाई ठगीकै मुद्दा चल्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क सम्बन्धमा सरकारले गरेको शिक्षण शुल्कको रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फीतिदर ४.५ प्रतिशतलाई आधार मानी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँगको परामर्शपछि आयोगको यही कात्तिक १ गतेको निर्णयबमोजिम शैक्षिकसत्र २०७६÷७७ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बिडिएसतर्फ रु २० लाख १९ हजार ५८० कायम गरिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को निर्णयबाट शैक्षिकसत्र २०७५÷०७६ का लागि एमबिबिएसतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका लागि रु ४२ लाख ४५ हजार एवं बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ कायम गरिएको थियो ।

सो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएमा विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिइ सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउन तथा सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानूनबमोजिम छानविन गरी कारवाही गर्नसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख भएको थियो । नेपाल सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०७५ कात्तिक ०४ मा मन्त्रालयबाट सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गरिसकेको थियो ।

आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञसहित शिक्षण संस्था समेतको प्रतिनिधित्व भएको कार्यदल गठन गरी दिगो ढङ्गले शुल्क प्रणाली निर्धारण गर्ने कार्य अघि बढाउन प्रक्रिया थालिसकेको सन्दर्भमा शैक्षिकसत्र २०७६÷०७७ को विद्यार्थी भर्ना र शुल्क कार्यान्वयनमा आयोगको पूर्वनिर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा र आयोगका सदस्यसचिव डा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयबमोजिम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको उजुरी उपर छानविन गरी कारवाही गर्न मन्त्रालयबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७५ कात्तिक १२ मा पत्र लेखिएको थियो भने यसबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लिखित निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । आयोग गठन भएपश्चात् चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निमित्त प्रणाली स्थापनको कार्यको शुरुको वर्तमान सङ्क्रमणकालीन परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरी आयोग र मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि पटकपटक छलफल जारी छ । रासस