सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नहुने स्कुलका साहुजीहरूविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा

१९ भदाै, काठमाडाैँ । शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब समेत नदिने र सरकारी नीति अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका निजी स्कुल (विद्यालय)का साहुजीहरूविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको छ । निजी लगानीका स्कुलहरूले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन आनाकानी जारी राखेमा सरकारले कानूनी कारवाही गर्ने जनाउ दिनु अघि नै निजी (संस्थागत) स्कुलमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।

बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजि सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र सचिव विनोद केसीसँग मन्त्रालयमा भेटेरै उनीहरूले आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिएका छन । निजी (संस्थागत) स्कुलमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको संगठन इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले अधिकार प्राप्तिका निम्ति अन्तिम लडाइँ लड्ने उद्घोष गरे । वार्तामा बस्न खोज्दा समेत प्याव्सन लगायतका संस्थाका पदाधिकारीले विभिन्न बहाना देखाएर टार्ने काम गरेको भन्दै थापाले तिहार लगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहेरी सिर्जना गर्ने बताए । उनले विगतमा समेत भएको आन्दोलनको उदाहरण पेश गर्दै कानुन नमान्ने छुट कसैलाइ हुन नहुने बताए ।

उनले केही विषमा संशोधन आवश्यक भए त्यसका निम्ति तयार रहेको भन्दै अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । इस्टुका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि मन्त्री विष्टले राष्ट्रिय महत्वको योजनामा सहभागि हुने विषय एेच्छिक नभएर अनिवार्य भएको जानकारी दिए । उनले कानुन अनुसर प्रक्रियामा नआनेलाइ कानुन अनुसारनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चालित सो कार्यक्रममा मङ्गलबारसम्म चार हजार ६०० प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कार्यक्रमले श्रमिकलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा आदि योजना लिएको छ ।

निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग यसअघिको संवादका क्रममा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार रहेको जनाए पनि केही सहुलियतको मागसहित समयसीमा सार्दै आएका छन् । ती संस्थाले उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुनका लागि आउँदो असोज मसान्तसम्मका लागि अन्तिम समयसीमा मागेका छन् भने साना विद्यालय देखाएर यो कार्यक्रममा सहभागी नहुने बहानाबाजी गरिरहेका छन ।