बहिर्गमन उन्मुख शेरबहादुरलाई कानुनी दायरामा ल्याउ

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने एकपछि अर्को निर्णय गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास गरिरहेको छ । सत्ता चलाउने वैधानिक अधिकार चुनाव मार्फत गुमेको देउवा सरकारको यस्तो कृत्य राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको गम्भीर घात त हुँदै हो, संसदीय लोकतान्त्रिक पद्दति र त्यसका स्थापित मुल्य मान्यतामाथिको प्रहार समेत हो ।

भर्खरैको आम चुनावमा आएको जनादेशले सत्ता चलाउने जनमत देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेससँग छैन । तर, सत्ता छोड्नु पर्दा मुलुकको आर्थिक र प्रशासनिक प्रणाली क्षत विक्षत पार्नुपर्छ भन्ने घातक कार्यशैली कांग्रेसमा देखियो । यसमा देउवालाई मात्रै भन्न सकिन्थ्यो, किन कांग्रेसलाई भनेको हो भने कांग्रेसका कुनै पनि नेताले ब्यक्तिगत वा कांग्रेसको कुनै संस्थागत तहबाट राष्ट्रको ढुकुटीमाथि घात गर्ने कुराको विरोध भएको छैन । बरु, उच्च देखि विरलाकोटीका कांग्रेस सदस्यहरु राष्ट्रमाथि भएको यस्तो घातमा नियुक्ति र आर्थिक सहायता लिन लाइन लागेको देखिन्छ । यसले कांग्रेसलाई राज्य सञ्चालनमा भविश्यमा कहिल्यै विश्वास गर्न नहुने शक्तिका रुपमा दर्ज गरेको छ ।

चुनावबाट जनमत गुमेको पृष्ठभूमिसमेत रहेको र भर्खरै नयाँ जनादेश अर्कैले ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको काम अत्यावश्यक दैनन्दिन प्रशासन सञ्चालन गर्ने मात्रै हो । तर, देउवा सरकारले सरुवा, बढुवा, पद सिर्जना तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा धमाधम निर्णयहरू लिइरहेको छ, मानौ उसले भर्खरै ताजा जनादेश ल्याएको छ । जनताले जुन विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएर नयाँ चुनावमार्फत अभिमत ब्यक्त गरेका छन्, ती काम चुनावमा पराजित भएकाले गर्ने र नयाँ सरकार बन्नुअघि राष्ट्रको ढुकुटीमा घात गर्ने पद्दति कांग्रेसले सुरु गरेको छ । कांग्रेसको यो चरित्र भविश्यमा कहिल्यै पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने शक्तिका रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । सरकारलेआफ्नो हैसियत तथा वस्तुस्थिति थाहा नपाएझैं निर्णयहरू गरिरहँदा संवैधानिक निकायहरूले पनि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । देउवाको यस्तो कृत्यप्रति कर्मचारीतन्त्र पनि निरीह देखिएको छ । लोकप्रिय बन्ने देखाउने नाममा मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्ने गरी निर्णयहरू गरिनु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनाव मात्र होइन भविश्यको चुनावमा पनि पराजयको बाटो हो । आफूले सत्ता चलाउने अवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकको ढुकुटीमा यति गम्भीर प्रकृतिको घात इतिहासमा कुनै शक्तिले गरेको थिएन, सायद संसारमै छैन होला ।

बहिर्गमन उन्मुख सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सेर दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्ने क्रममा बुधबार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झारेको छ । यस्तै, भूकम्पपीडितको अनुदानमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यी दुवै आवश्यक छन् वा छैनन् भन्ने तर्क–विर्तक हुन सक्छन् तर यस्तो निर्णय गर्ने हैसियत कामचलाउ सरकारसँग छैन । सरकारले चुनाव अघि–पछि आर्थिक सहयोगका नाममा जथाभावी करोडौं बाँडिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ पद सिर्जना गर्दै नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका चलखेल चलिरहेका छन् । नीतिगत हेरफेरका कामसमेत भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीमा केही उच्च अधिकृतको स्वार्थमा अवकाशको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाउने कसरत जारी छ । प्रश्न उठाउने संसद् बनिनसकेको अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै देउवा सरकारले दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका निर्णय जथाभावी ढंगले गर्दै आएको छ भने उनलाई फाइदा उठाउने अवसर निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको हो । देउवाको बहिर्गमन र नयाँ सरकारको आगमनका बेला मुलुकको आर्थिक स्थिति सम्बोधन हुनेगरी स्वेतपत्र जारी हुनु पर्ने आवश्यकता यसले औंल्याएको छ । अनिर्वाचित सत्तामा बसेर मच्चाइएको लूटप्रति कानुनी रुपमा देउवालाई जिम्मेवार बनाउने र नयाँ सरकारले नयाँ शिराबाट आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने देखिएको छ । अनिर्वाचित सत्ता नायकका रुपमा देउवाले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि गरेको घातमा उनैलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले अहिलेको आर्थिक अवस्थावारे स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।  अनिर्वाचित सत्ताले अनधिकृत रुपमा राष्ट्रको आर्थिक भविश्यमाथि पुर्याएको नोक्सानी भराउने परम्परा बसालिएन भने राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि भएका यस्ता विध्वंशकारी घात भविश्यमा पनि नजीरका रुपमा आउने खतरा हुन्छ ।

यसअघिका सरकारले पनि सत्ताबाट हट्ने बेला आफ्नो दल, आफूनिकट कार्यकर्ता–कर्मचारीको स्वार्थका लागि केही निर्णय गर्ने गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन् । तर वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू जुन मात्रामा जसरी गरिरहेको छ, यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । सामान्यतया दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत ल्याइनुपर्छ । प्रचलन पनि त्यहि हो । मुलुकलाई आर्थिक स्रोत जुटाउनै धौधौ परेका बेला देउवा सरकारका निर्णयहरू चुनावी पराजयपछि सरकारमा आउनेलाई अप्ठ्यारो पर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छन् । तर आजको नागरिक चेतना देउवाले सोचे भन्दा निकै अगाडि छ । अहिले उनले गरेका कतिपय निर्णय स्वयं कांग्रेस पार्टीका लागि भविश्यमा प्रत्युत्पादक बन्ने जोखिम छ । नेपालीको औसत आयु बढिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष सार्दा मात्रै राज्यकोषमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको भार थपिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्ति र रक्षाका लागि सात दशक संघर्ष गरेको दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामान्य नैतिकतासम्म प्रदर्शन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निर्वाचनपछि सरकारबाट भइरहेका अनुचित कार्यमा प्रश्न उठाउन नसकेर संवैधानिक निकायहरूले निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरूले जवाफदेहिता बहन गर्न नसक्नाले सरकार स्वेच्छाचारी बनेको छ । सरकारले गलत निर्णय गर्नै लाग्दा सचिवहरूले अडान लिन सक्नुपथ्र्यो । सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरू दायित्व निर्वाहमा चुक्दाको परिणाम सिंगो मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

देउवाले निर्वाचन आयोग मार्फत पाएको अवसरका कारण अझै उनी करिव १ महिना सत्तामा रहने अवस्था छ । यसबीच अझै कस्ता–कस्ता निर्णय हुने हुन् भन्ने संशय जनमानसमा पैदा भएको छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय चुनावी जनादेश प्राप्त सरकारलाई नै गर्न दिनुपर्छ र देउवा सरकारले आफूलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालनका नियमित काममै सीमित राख्नुपर्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । अब बन्ने सरकारले पनि देउवाबाट राष्ट्रमाथि भएका घातमाथि छानविन गर्नुपर्छ र उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।