चर्को शुल्क लिनेलाई कारवाही हुने, कुन कुन स्कुल पर्छन कारबाहीमा ?

२७ चैत, काठमाडाैँ । तीन विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयको चर्को शुल्कवृद्धि तत्काल रोक्न माग गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघले निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरी आज एकसाथ ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्ताैलाले  बताए।

सोअनुसार आजै काठमाडौँं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि विद्यार्थी संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै शाक्यले चर्को शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन भइरहेको र मापदण्डभन्दा बढी लिने विद्यालयलाई कारवाही गरिने बताए ।

‘‘कक्षा १ को भर्नामै लाखौंँ रकम असुलिएको सुन्नमा आएको छ’’, उनले भने,‘‘हामी त्यस्ता चर्को शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’’ निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा स्थानीय तहसँग स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरेको पाइएको उनले बताए।

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालय तहको शिक्षामा शुल्क निर्धारण र अनुगमनको दायित्व स्थानीय तहको भएकाले निजी क्षेत्रमा गरिएको मनपरी शुल्क वृद्धि स्थानीय तहबाट तत्काल नरोकिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष बर्तौलाले बताए । उनले चर्को शुल्क असुल्ने स्कुलहरूको सूची समेत तयार भैरहेकाे बताए ।