परिवार नियोजन सेवाको पहुँचमा अझै सुधार आएन, असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो

–विष्णु नेपाल

३ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपालले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको २५ वर्ष पुगेको छ । जनसङ्ख्या र विकासका लागि कायरोमा सन् १९९४ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालसहित १७९ ले सो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरे पनि नेपालले ती क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३९ रहेको छ । महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएता पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले सोमवार जारी ‘विश्व जनसङ्ख्या स्थिति २०१९’ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

परिवार नियोजनका आधुनिक साधनमाथि प्रजनन उमेरका महिलाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको छ । परिवार नियोजन, मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका अमेरिकास्थित गुट्मार इन्ष्टिच्युट र नेपालस्थित वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र(कृपा)ले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर विगत ६० वर्षमा ४३ प्रतिशत र समग्र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच ५४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

करीब ७० प्रतिशत महिलामा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका सेवा लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान र जानकारी रहेको छ तर सेवाको पहुँच पाएका छैनन् । महिला स्वास्थ्यका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग तथा मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवाको सुलभ पहुँच हुन अति आवश्यक रहेको सोही अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष अनुमानित पाँच लाख ३९ हजार महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि नपाएका कारण ती महिला गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् ।” अध्ययनले गर्भधारण गर्न नचाहने प्रजनन उमेरका ४४ प्रतिशत महिलाले अझै परिवार नियोजनका साधन नपाइरहेको अवस्था छ तर पछिल्लो समय नेपालको प्रजनन दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

सन् १९७६ मा छ दशमलब तीन प्रतिशत रहेको प्रजनन दर सन् २०१६ मा आइपुग्दा दुई दशमलब तीनमा झरेको छ । गर्भ निरोधनका साधन उपयोग गर्नेको सङ्ख्या दुई दशमलब नौ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा उक्लिए पनि यसलाई खासै उपलब्धि मानिन्न । पछिल्लो समय नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधका लागि नौ प्रकारका साधन उपयोगमा आएका छन् । परिवार नियोजनका सेवाका कार्यक्रममा नेपाल सरकारसहित अन्य दातृ निकायबाट कति लगानी हुन्छ ? हालसम्म त्यसको कुनै अध्ययन भएको छैन ।

कृपाका अध्येता डा महेश पुरी नेपालमा करीब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारीस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गरेको जानकारी दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई कहिले र किन बच्चा जन्माउने भन्ने निर्णय लिन सक्षम बनाउन आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ती विषयमा महिला सक्षम भएमात्र मातृ तथा बालस्वास्थ्य सुधार हुन्छ । सरकारले परिवार नियोजन सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।”

पछिल्लो समय नेपालमा सानो परिवार तथा एकल परिवारप्रति मोह बढ्दैछ । सानो परिवारका लागि परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको माग बढ्दै गएको हो । सन् २०१६ मा मातृ मृत्युदर प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ रहेको छ । यो दर दक्षिण एशिया क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी नै हो ।  अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा करीब १२ लाख महिला गर्भवती भएका थिए । तीमध्ये ४५ प्रतिशतअर्थात् पाँच लाख ३९ हजार गर्भ अनिच्छित रहेका थिए । ती अनिच्छित गर्भमध्ये दुई तिहाइ गर्भपतन हुने, एक चौथाइको अनियोजित जन्म हुने र बाँकीको गर्भ आफैँ खेर जाने गरेको छ । अध्ययनले परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको पहुँच पु¥याउन र आवश्यकता पूरा गर्न अमेरिकी डलर तीन करोड ३० लाख लाग्ने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष ९६ हजार ४१७ मात्र महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए तर प्रति एक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको अनुमान छ । कृपाको अर्काे अध्ययनका अनुसार ४२ प्रतिशत सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ ।

कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । यस अवधिमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । “गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको कुरा आम महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको हो”, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका वरिष्ठ जनसञ्चार अधिकृत जमुना सिटौला बताउनुहुन्छ ।

समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइराखेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँच नै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ ।” पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार १९ प्रतिशत महिलाले अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुने गर्दछन् ।

माध्यमिक तहको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षालाई अनिवार्यबाट ऐच्छिक बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारीले पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्न समस्या देखिएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ ।

“सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छौँ । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छौँ । यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ ।” स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्नुहुन्छ । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाएको छ ।

महिला र पुरुषले दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । अनिच्छित गर्भ रहेमा गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्दछ । १५ देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो । परिवार नियोजनका साधनका पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गर्भपतनका सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरसम्म पुग्नु जरुरी रहेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन महत्वपूर्ण

महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले थप सुनिश्चिता गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको, गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विधेयकले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाह पूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायतका अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।