पर्यटकीय क्षेत्रका सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत नराख्न टानको माग

२० चैत, काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सी एसोशियसन अफ नेपाल ‘टान’ले पर्यटन क्षेत्रभित्र पर्ने हिमाल आरोहण, तारे होटल र क्यासिनो प्रशासनसँँग सम्बन्धित सेवाप्रवाह संघीय सरकारले केन्द्रमै राखेर अन्य पर्यटकीय क्षेत्रका सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने भन्ने विषयमा आपत्ति जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको कार्यदलले तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा टानले विज्ञप्ति मार्फत बिरोध जनाएको हो ।

टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विशेषतः राज्यका संरचना तथा पूर्वाधारहरू राजधानीमा केन्द्रित भएको र पदयात्रा पर्यटन व्यवसायहरू काठमाण्डौ उपत्यकामा नै रहेकोले पर्यटनसँँग सम्बन्धी इजाजत लिन, पदयात्रा अनुमति, भिजा अनुमति तथा एक्सटेन्सन लगायतका आवश्यक कागजातहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक राजधानीमै जानुपर्ने भएमा तत्काल अव्यवहारिक हुने देखिन्छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘दस्तुर संकलन लगायत पदयात्रा अनुमतिका आवश्यक कार्यहरु केन्द्रीय तहबाट लागू गर्दा प्रभावकारी हुने र संबैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका कतिपय अधिकारहरू केन्द्रको साथै प्रदेश अन्तर्गत रहँँदा कार्यप्रणाली व्यवस्थित भइ कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ । यही सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित रही संकलित केन्द्रीय राजस्वको वितरण वैज्ञानिक तथा सन्तुलित तवरमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा वितरण गरिँँद समता मूलक तथा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुनेछ । यसर्थ, उचित पूर्वाधार तथा आवश्यक व्यवस्थापन नगरी सम्पूर्ण अधिकार प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गरिँदा पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डपदयात्रा पर्यटन अस्तव्यस्त भई आम व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादनमा तत्काल समस्या आइपर्ने हुँँदा पदयात्रा पर्यटनलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत संचालन गरिनुपर्ने माग रहेको छ ।’

टानले बिदेशी मुद्रा संकलन अन्तर्गत पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको संस्था टान मार्फत विदेशी पर्यटकसँँग संकलन गर्दै आएको टिम्स कार्ड शुल्क संकलनको अधिकार अब प्रदेशलाई दिने भनिएको बिषयमा पनि चासो प्रकट गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा टानले संयुक्त संचालन गरिरहेको टिम्स सामान्य बुझाइको दस्तुर वा शुल्क मात्र नभइ नेपाल पर्यटन उद्योगको एक महत्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा स्थापित भइ सुरक्षित तथा विश्वासिलो पदयात्राको आधार भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यवसायीक संघ–संस्थाहरूसँँग व्यापक छलफल तथा गहन विश्लेषण नगरी यस्ता खालको निर्णयले सम्बद्ध पर्यटन व्यवसायमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।’

टानले पर्यटन उद्योग समुन्नत नेपालको महत्वपूर्ण आधार भएकाले सरोकारवाला सबैको हितमा हुने प्रभावकारी, वैज्ञानिक, दूरगामी तथा व्यवहारिक नीतिनिर्माण होस् भन्ने माग समेत गरेको छ ।