लन्डन र न्युयोर्कको सपना देखाएर लुटिँदै विद्यार्थी : विदेशी डिग्रीको भ्रम र यथार्थ

२२ असोज, काठमाडौँ । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका नाममा तीव्र व्यापारीकरण र विद्यार्थी ठगी मौलाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ५९ वटा निजी कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । जसमा करिब ३६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

शैक्षिक अभियन्ता समेत रहेका डियरवाक ग्रुपका संस्थापक डा रुद्र पाण्डे नेपालमा विदेशी डिग्री बाँड्ने भनिएका कलेजहरू आधिकारिक विश्वविद्यालय नभई प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने व्यापारिक तालिम केन्द्र मात्र रहेको बताउँछन । दैनिकी संवादमा माधवप्रसाद तिवारीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले कलेजहरूले मापदण्डविपरीत अवैधानिक रूपमा गुणस्तरहीन शिक्षाका नाममा प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने गरेको र यसले देशको उच्च शिक्षालाई धराशायी बनाउँदै ठूलो धनराशी विदेश पुर्याएको बताए ।

उनले देशमा उच्चशिक्षा र विदेशी डिग्रीका नाममा यति ठूलो ठगी हुँदा समेत मुलधार भनिएका मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक प्रलोभनमा परेर यो शैक्षिक माफियातन्त्रलाई मौलाउन दिएको आरोप समेत लगाए । यस विकृतिलाई अन्त्य गर्न र शैक्षिक क्षेत्रलाई जोगाउन व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै कडा कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको पाण्डेको जोड छ ।

संवैधानिक कानुनविना कार्यविधिको चोरबाटो

नेपालको संविधानले उच्च शिक्षामा डिग्री दिने संस्था (विश्वविद्यालय) अनिवार्य रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेश सभाबाट ऐन पारित भई स्थापित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी सबै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू संसद्को कानुनविना २०५९ सालको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको एउटा निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन भैरहेका छन । सञ्चालनमा रहेका ५९ वटै कलेजले निर्देशिकाले भने अनुसारको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा गरेका छैनन् ।

पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता कलेजहरूको खानतलासी र नियमन गर्न आदेश दिए पनि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्थानीय संस्थासँग सम्बन्धन दिएर डिग्री बेच्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

भोकेसनल तालिमलाई चार वर्षे डिग्रीको आवरण

पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ६ देखि ९ महिनामा सिकाइने प्लम्बिङ वा सिकर्मीजस्ता कामसरहका छोटो अवधिका प्राविधिक सीपहरू (जस्तै: मल्टिमिडिया, साइबर सेक्युरिटी, सोसल मिडिया व्यवस्थापन, फेसन डिजाइन) लाई नेपालमा चार वर्षे पूर्ण शैक्षिक डिग्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए । यी कलेजहरूमा गणित, विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र र साहित्यजस्ता आधारभूत विषयहरू पूर्णतः गायब छन् ।

पछिल्लो समय गणितीय आधारविना च्याटजिपिटी वा प्रम्प्ट चलाउन सिकाउने सामान्य सीपलाई समेत “एआई डिग्री” भन्दै भ्रामक प्रचार गरिएको पाण्डेको भनाइ छ । अमेरिकामा राज्य सरकारले एमबीएको समेत अनुमति नदिएको ‘वेस्टफिल्ड’ जस्ता संस्थाको नाममा नेपालका गल्ली-गल्लीमा दुई वर्षमै डीबीए (DBA) र विद्यावारिधि बाँडिएको उनको भनाइ छ ।

निर्देशिकाले कम्तिमा एकदेखि तीन रोपनी कलेजकै नाममा जग्गा हुनुपर्ने, अाफ्नै भवन हुनुपर्ने लगायतको मापदण्डलाई अधारभूत योग्यता मानेको छ । तर अधिकांश कलेजहरू व्यापारिक कम्प्लेक्स वा आवासीय भवनहरूमा सञ्चालन भैरहेका छन । उदाहरणका लागि डट आइएनजी समूहअन्तर्गतका इस्लिङ्टन लगायतका कलेजहरूले आवासीय क्षेत्रका घरहरू कब्जा गरेर कक्षा चलाइरहेका छन् भने द ब्रिटिस कलेज व्यापारिक कम्प्लेक्समा सीमित छ ।

कलेजहरूले सामाजिक सञ्जालमा लन्डन र न्युयोर्कका गगनचुम्बी भवनहरू देखाएर १६ देखि १८ वर्षका किशोरकिशोरीहरूलाई भ्रममा पारी भर्ना गराउँछन् । विदेशमा कडा श्रम गरेर पैसा पठाउने अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानले अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री पाउने विश्वासमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न बाध्य छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार, त्रिविको सिन्डिकेट र अर्बौँको पुँजी पलायन

यो धन्दा फस्टाउनुमा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो मुख्य कारण रहेको देखिएको छ । विगतमा एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवले १५ वटा कलेजबाट घुस लेनदेनको कुरामा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । पछि फेरि अर्को मन्त्रीका पिएले नयाँ सम्बन्धन र कोर्स थप्न उठाएको झण्डै ४ करोड घुस फिर्ता गरेको कुरा शैक्षिक वृतमा सधैँ चर्चामा रहन्छ ।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले सुधारको प्रयास गर्दा बिचौलियाहरूको घेराबन्दीका कारण राजीनामा दिनुपरेको थियो । उनले राजीनामा दिन केही दिन ढिला गरेको भए विचौलियाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत बर्खास्त गराउने योजना नै बनाएका थिए ।

यता ती ठगहरूको पक्षपोषणमा लागेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जानाजान कोटा घटाउने, प्रवेश परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन ढिलाइ गर्ने र रजिस्ट्रारहरूलाई निजी कलेजको खर्चमा अस्ट्रेलिया भ्रमण गराएर विद्यार्थीलाई विदेशी कलेजतर्फ धकेल्ने वातावरण बनाइएको पाण्डेको भनाइ छ ।

शैक्षिक अभियन्ता पाण्डेले यी कलेजहरूलाई स्थानीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा आउन ५ वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने र सबै शैक्षिक संस्थालाई गैर-नाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन । सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएबापत कलेज सञ्चालकहरूले साइबर अपराधको उजुरी र करोडौँको क्षतिपूर्ति माग्दै मुद्दा दायर गरे पनि पाण्डेले जनचेतना र कानुनी लडाइँमार्फत यो बेथिति अन्त्य गरेरै छाड्ने अडान व्यक्त गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा स्थानीय सरकार तथा संघीय तहमा यसलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।