बालबालिका सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा नागरिक सरोकार

-मिलन धरेल

यही श्रावण महिनामा नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा बालबालिका सम्बन्धि ऐनको पहिलो संशोधन २०८३ विधेयक दर्ता गराएको छ । गत भदौ ३१ मा सामान्य छलफल भई गत असोज ५ गतेको बैठकबाट उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदको महिला तथा सामाजिक मामला समितिमा पठाइएको छ । समितिमा पेश भएको बालबालिका सम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयकमा रहेका प्रस्तावित विषयहरुको स्वतन्त्र विश्लेषण र नागरिक सुझावका उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको हो ।

बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिक संघ संस्थाहरुले ऐन कार्यान्वयनमा आएलगत्तै नै बाल अधिकार, बाल न्याय तथा बालबालिकाको सरोकारका दृष्टिाकोणबाट संशोधनको आवश्यक्ता रहेको औल्याउँदै आएका थिए । विशेष गरी बालश्रमका विषयमा रहेको भाषिक त्रुटी, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको सरोकार सम्बोधन नहुनु, डिजिटल हिंसालाई उपयुक्त ढंगले समेट्न नसक्नु, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत विषयमा मौन रहनु र स्थानीय बालअधिकार समितिको संगठनलाई कमजोर बनाइनु जस्ता विषय शुरुवात देखि नै नागरिक संस्थाहरुको असन्तुष्टीको विषय रहेको थियो । पछिल्लो समय बाल सुधार गृहमा देखिएका हिंसा र समस्याहरुबाट बाल न्यायका विषय र बाल सुधारका वैकल्पिक उपायहरुको स्पष्टता जस्ता सन्दर्भहरुका कारण बालबालिका सम्बन्धि ऐन संशोधनको माग राज्यका निकायहरुबाट नै गम्भिरताका साथ हेर्न थालिएको थियो । यस पृष्ठभुमीमा बालबालिका सम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ ।

विद्यमान बालबालिकासम्बन्धि ऐन अधिकार कार्यान्वयन तथा कसुर नियन्त्रण दुबै विषयको समायोजित कानुन हो । अधिकार कार्यान्वयनका दृष्टिबाट यस कानुनले संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा बाल अधिकारसम्बन्धि ब्यबस्थाहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका प्रावधानहरु र उक्त अधिकारको प्रचलन गराउने, सेवा प्रवाह गर्ने र अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्ने संयन्त्रहरुको प्रावधान गर्न जरुरी हुन्छ । कसुर नियन्त्रणका दृष्टिले यस ऐनले बालबालिकाविरुद्द हुन सक्ने सम्भावित कसुरहरु र त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक सजाय, सुधार, क्षतीपुर्तीका व्यवस्थाहरु तोक्न जरुरी हुन्छ । यस्ता प्रावधानहरु कानुनमा उल्लेख भइरहँदा प्रचलित अन्य कानुनसँगको तादत्म्यता, व्यवहारिक अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त सिकाइहरु, विकसित सामाजिक आर्थिक, राजनितिक परिवेश र पहिचानमा आएका सवालहरु, संयन्त्रहरुको विश्वसनीयता र क्षमताको सुदृढिकरणका पक्षबाट निर्देशित हुन जरुरी छ । यीनै सैद्दान्तिक आधारहरुमा रहेर संसदमा पेश भएको बालबालिका सम्बन्धि ऐनको संशोधन विधेयकको समिक्षा गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकले बालबालिका सम्बन्धि ऐनका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा अधिकारको पहिचान, प्रचलन, संयन्त्र र कसुरको नियन्त्रणका विषयहरुमा केही सकारात्मक प्रावधानहरु प्रस्तावित गरेको छ । यद्यपी कतीपय विषयहरु दोहोरो कानुनी मापदण्ड, भाषगत अपुर्णता र केही व्यवस्थाहरु भने बाल अधिकार र बाल न्यायका प्रचलित मान्यताभन्दा भिन्न रहेका पनि देखिएका छन् ।

यस संशोधन विधेयकले सम्बोधन गरेको महत्वपुर्ण विषय लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको सवाल हो । विद्यमान ऐनले बालबालिकाको द्धैलैंगिक पहिचानलाई मात्र स्विकार गरी अन्तरलिंगि, परालिंगी लगायतका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई कानुनी स्विकार्यताबाट बाहिर राखेको सन्दर्भमा प्रस्तुत विधेयकले ऐनको दफा २ मा खण्ड ध १ थप गरी सन्तानको परिभाषा फराकीलो बनाउँदै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको समावेश गरीनु यस विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो । विद्यमान ऐनका विभिन्न दपामा रहेका द्धेलैंगिक परिहचानका शब्दावलीहरुमा संशोधन गरेर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यक्ता भएको बालबालिकाको सुचिमा समावेश गर्न प्रस्तावित गरेको तथा अन्तरलिंगी बालबालिकाको लिंग सुधार, परिमार्जनका लागि अनावश्यक शल्यक्रिया गर्ने कार्यलाई दफा ६६ को उपदफा २ बमजोमिको कसुरमा समावेश गरेर यस संशोधनले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको पहिचान, संरक्षण र उनीहरुविरुद्द हुनसक्ने हिंसालाई सम्बोधन गरेको छ ।

जबरजस्ती करण तथा कसुरजन्य हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको पहिचान, जन्मदर्ता तथा आमाको वंशीय प्रसार एवं विशेष संरक्षण र व्रकल्पिक हेरचाहको व्यवस्थालाई प्रस्तुत संशोधन विधेयकले समावेश गरेको छ । दफा ४ को उपदफा ३ मा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको नाम र पहिचानको सन्दर्भमा यदी सम्बन्धित आमाको मृत्यु भएमा उसको नाम कसले दिने र आमाको नाम उल्लेख गर्ने नगर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण यस्ता बालबालिका पहिचान, बंशीय सम्बन्धबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्थालाई संशोधन गरी आमाको मृत्यु भएको सन्दर्भमा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले समेत नाम दिन सक्ने व्यवस्था तथा परिवारले जन्म दर्ता नगरेको अवस्थामा वडाअध्यक्ष स्वयं सुचक भएर जन्म दर्ता गरिदिन सक्ने ब्यबस्थाले जबजरज्ती करणी तथा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको पहिचान र जन्मदर्ताका लागि व्यवहारिक रुपमा सहजीकरण गर्नेछ । जबरजस्ती करणी तथा कसुर मानीने हाडनाता करणीबाट जन्म भएका बालबालिकालाई सम्बन्धित परिवार वा आमाले पालन पोषण गर्न नसक्ने अवस्था रहँदा पनि ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ को विद्यमान अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थाले सम्बन्धित नाबालकलाई अस्थायी वा दिर्घकालिन वैकल्पिक संरक्षण व्यवस्था गर्नबाट बन्चित भइरहेको सन्दर्भमा प्रस्ताव गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यस्ता बालबालिकालाई सर्वोत्तम हितका दृष्टिले उपयुक्तता तथा आवश्यक्ताको सिद्दान्तमा आधारित रहेर अस्थायी वा दिर्घकालिन संरक्षण व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

विद्यमान ऐनको दफा ७ को उपदफा ९ मा भएको बालश्रम सम्बन्धि विवादिस्पद प्रावधानलाई यस संशोधन विधेयकले सच्याएको छ । विद्यमान उक्त कानुनी प्रावधान बालश्रमको समर्थन गर्ने र प्रचलित कानुनका बालश्रम निषेधात्मक ब्यबस्थासँग बाझिएका थिए । यसैकारण यस ऐनको चर्को विरोध पनि भएको थियो । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रचलित बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनको सान्दर्भिकतालाई जोडिदिएर बालश्रमसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । बालबालिकालाई कमैया कम्लरी लगाउन नपाइने नयाँ ब्यबस्था प्रस्तावित गरिएको राम्रो पक्ष भए पनि पनि कमैया श्रम उन्मुलन सम्बनिध ऐन, श्रम ऐन तथा प्रचलित बालश्रम सम्बन्धित कानुनमा नै भएको व्यवस्था फेरी यस ऐनमा पनि दोहोर्याउन गरिएको प्रस्ताव कानुनहरुको विषयगत क्षेत्राधिकार र सिमीतताको मान्यताभन्दा बाहिर जान खोजेको देखिन्छ ।

बालबालिकाको सिमापार आवागमनको नियमन र निगरानी संशोधन विधेयकमा उल्लेखित अर्को सकारात्मक पक्ष हो । विद्यमान ऐनको दफा ७ मा उपदफा ११ थप गरी बालबालिकाको सिमापार आवागमन स्वतन्त्रता र अवसरलाई ब्यबस्थित गर्न खोजिएको देखिन्छ । विशेष गरी शैक्षिक भ्रमण, साँस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, अध्ययन, सभा गोष्ठी तथा दिर्घकालिन संरक्षणका विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई मुलुकको सिमाभन्दा बाहिर लैजाने र बालबालिकाको अनधकिृत ओसारपसार, शोषण र बेचबिखन हुने जोखिमतालाई नियन्त्रण गर्न थप कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको थियो । यस सन्दर्भमा प्रस्तावित गरिएको प्रावधान भने बाल संरक्षणका दृष्टिले पर्याप्त र बलियो देखिदैन । बालबालिकालाई सिमापार लैजाने विषय मुलतः अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषय हो । हाम्रो देशको कानुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चिने पनि विदेश मुलुकका अध्यागमन निकायले संघीय निकाय मात्र चिन्दछन्, साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमती दिइएको र फर्किएका बालबालिकाको विवरण संघीय तहमा नै अभिलेखिकृत हुन आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट अनुमती प्रदान गर्ने र फर्कि आएका बालबालिकाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नागरिक संगठनहरुले विगतमा सुझाव दिएका थिए । अहिले पनि उक्त व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानमा सच्याउन जरुरी देखिन्छ ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको गोपनियताको हकको सुनिश्चितता गर्न प्रस्तावित गरिएको संशोधन व्यवस्था अर्को महत्वपुर्ण व्यवस्थाको रुपमा रहेको छ । बालबालिकाको गोपनियतालाई सम्मान र संरक्षण गर्न कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको ब्यक्तिगत जानकारी सजाय लगायतका विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपी यस प्रावधानमा कसले गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने विषय र कानुन बमोजिम गोप्य नराखेमा वैयक्तिक गोपनियता ऐन बमोजिम कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था नहुनुले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा कमजोर हुन सक्नेछ । त्यसैले सम्बन्धित अधिकारीले गोपनिय राख्नुपर्ने र नराखेमा कानुनबमोजिम कारवाही हुने व्योहरा पनि उल्लेखित हुन जरुरी रहेको छ ।

कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको न्यायसम्बन्धि व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको अत्यन्तै प्रगतीशिल पक्ष रहेको छ । यसले व्यवहारिक रुपमा देखिएका समस्याहरु बाल बिज्याई गरेको ब्यक्ति १८ बर्ष उमेर पुराभएपछी फेला परेमा के गर्ने? बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका १८ बर्ष उमेर पुरा भएमा के गर्ने ? बाल सुधार गृहमा हुने हिंसा, द्धन्द र सुरक्षा संवेदनशिलतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्नहरुमा कानुनी व्यवस्थाहरु गर्न खोजेको देखिन्छ । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाले प्राप्त गर्ने सुविधामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था थप गरिनु, दिशान्तर गर्न सकिने आरोपीहरुको दायरा फराकिलो बनाइनु र बालबालिका संलग्न भएका कसुरमा वयस्कको संलग्नता भए पनि एकै मिसिलबाट बाल अदालमा सुनुवाई गरिने प्रावधानहरुले यस विषयमा थप स्पष्टता पार्न खोजेको छ । तर, दफा २९ को उपदफा ५ मा दिशान्तर गरिएका बालबालिकाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने सुचिमा स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी उल्लेख नहुँदा दिशान्तरमा गएका बालबालिकाको नियमित अनुगमन र हेरचाह गर्ने कार्यबाट बाल कल्याण अधिकारी अनभिज्ञ हुन सक्नेछ । त्यसैले उक्त प्रावधानमा जुन सुकै निकायबाट दिशान्तर गरको भए पनि स्थानीय बाल कल्याण अधिकारीलाइ पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ऐनमा विभिन्न स्थानमा बाल अदालतको प्रावधान गरिएको छ, बाल संवेदनशिलता र बालमैत्री व्यवस्थापनका दृष्टिले बाल अदालतको ब्यबस्था गरिनु प्रगतीशिल कदम हुन सक्छ । तर, नेपालमा बाल अदालत एउटा मात्र रहेको सन्दर्भमा, मुद्दाको चाप र कार्य सम्पादन कस्तो हुन सक्ला, हाल कायम रहेको २८० दिनमा निरुपण गरिसक्नुपर्ने न्याय कती दिन वा महिना थपिन्छ होला, सो मा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । तसर्थ बाल अदालतको व्यवस्था ऐनका विभिन्न स्थानमा गरिए पनि विद्यमान ऐनको बाल अदालत गठन नभएसम्म बाल इजलासलाई नै सक्रिय बनाइनेछ भन्ने मान्यता र दृष्टिकोण विधायीकि तथा न्यायमुर्तीहरुले सम्झनामा राख्न जरुरी छ।

प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको कसुरको कानुनी दायित्वको उमेर सिमा बढाइएको छ । नागरिक संस्थाहरुले लामो समयदेखि उक्त उमेर सिमा बढाएर १४ बर्ष बनाउन माग गर्दै आएकोमा हाल १२ बर्ष प्रस्तावित गरिएको छ । विद्यमान १० बर्षको उमेर सिमाबाट अघि बढेको यो प्रगतीशिल कदम हो । यद्यपी यस विधेयकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २–दफा १३ पनि आकर्षित हुने हुँदा सो व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव समावेश हुन जरुरी छ । प्रस्तावित विधेयकमा बाल न्यायको व्यवस्थामा गरिएका मुख्य सुधारहरुमा १४ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेको सन्दर्भमा अधिकतम ६ महिना अवधीको बाल सुधार गृह, १४ देखि १६ बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेको सन्दर्भमा अधिकतम ५ बर्ष कैद सजाय, १६ देखि १८ बर्ष उमेरका बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेकोमा अधिकतम ७ बर्ष कैद सजाय, क्षतीपुर्ती तिर्न नसकेको अवस्थामा सुधार गृहमा बस्नु नपर्ने र पटके कसुरलाई कैद सजायको आधार नमानिने व्यवस्थाहरु सकारात्मक व्यवस्थाहरु हुन् ।

बाल न्यायका सन्दर्भमा यस संशोधन विधेयकले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, बालबालिकाको भर्ना, सरुवा र व्यवस्थापनका विषयमा अपेक्षीत रुपान्तरणमुखी प्रावधानहरु प्रस्तावित गरेको देखिदैन । बाल सुधार गृह र बाल न्यायका सन्दर्भमा देखिएका विद्यमान प्रश्नहरुः बालबालिका हुँदा कसुर गरेको ब्यक्तिलाई वयस्क अवस्थामा फेला पारिएमा सजाय बाल बिज्याइको आधारमा गर्ने वा वयस्क कसुरका रुपमा लिइ गर्ने ? यदी वयस्क कसुरका रुपमा लिइ गर्ने हो भने कसुरजन्य कार्यका लागि सजाय हुने, ब्यक्तिजन्य विशेषतालाई हैन भन्ने कानुनी सिद्दान्त खण्डित हुनेछ, यदी बाल बिज्याई मानी सोही अनुरुप सजाय हुने हो भने उसको कैद कहाँ र कसरी भुक्तान हुने, बाल सुधार गृह वा कारागार? वा उसले गल्ति स्विकार गरी माफी मिनाह माग गरेको र पिडित पक्षले माफी मिनाह दिन राजी भएमा पुनर्मिलनको सम्भावनालाई कानुनले कसरी निर्देशित गर्ने ? । यी प्रश्नहरुका उत्तरहरु फेरी पनि यस प्रस्तावित विधेयकमा पाइदैन । नागरिक संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आइरहेका छन् ः विशेष गरी बाल सुधार गृहमा उमेरगत समुह बसाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १८ बर्ष उमेर पुरा भएकाको हकमा छुट्टै बसाइ व्यवस्था गर्नुपर्ने, वयस्क भए पछी फेला परेका ब्यक्तिको बाल बिज्याइका कसुरलाई बाल अदालत वा इजलासबाट नै सुुनुवाई हुनुपर्ने र पिडित पक्षको सहमती र स्विकार्यतामा पुनर्मिलन, क्षतीपुर्तीजस्ता विषयहरु व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषय यस विधेयकले छुटाएको छ ।

बाल संवेदनशिलता र बालमैत्री व्यवहारलाई नजरअन्दाज गर्दै बाल सुधार गृहको सुरक्षा व्यवस्थापनमा बल प्रयोग गर्न सकिने ब्यबस्था गरेको छ । न्यायाीक सुनुवाई र सजायको सिद्दान्त विपरित अदालतबाट बाल सुधार गृहमा राख्न पठाइएको बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशबाट वयस्क कारागारमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा रहेको छ जुन बाल न्यायको सिद्दान्तबाट भिन्न रहेका छन् ।

संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित अनाथ बालबालिकाको परिभाषा र धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धि थप व्यवस्था गम्भिर चासोको विषय बनेको छ । वर्तमान ऐनमा अनाथ बालबालिकाको परिभाषा प्रचलित ऐनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा उक्त व्यवस्थाले प्रचलित देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ९ दफा १९१ को उपदफा २ मा उल्लेखित व्यवस्थाहरुलाई इंगित गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा तिनै व्यवस्थाहरुलाई परिभाषा खण्डमा उल्लेख गरी थप स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ भने अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाका अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानमा वेवारिसे फेला परेमा पनि अनाथ मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले देवानी संहितको दफा १९१ लाई संशोधनको प्रस्ताव नगरी थप परिभाषा र व्याख्य गरेको हुँदा प्रचलीत कानुनसँग बाझिने र कानुनी अन्यौलता सृजना गर्दछ ।

यस व्यवस्थालाई केवल परिभाषाको रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले विद्यमान ऐनको दफा ४९लाई समेत प्रभावित गर्दछ । विद्यमान ऐनको दफा ४९ मा दफा ४८ को उपदफा १ मा उल्लेखित अनाथ, बेवारिसे बालबालिका, गम्भिर अपाँगता भएका वा अशक्त अभिभावकका बालबालिका, दिशान्तर प्रक्रियामा वैकल्पिक हेरचाहमा गएका बालबालिका, थुनामा रहेका कैदी बन्दि बाबुआमाका बालबालिका तथा जबजरजस्ती करणी र कसुरजन्य हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गरिएको छ । दिर्घकालिन रुपमा संरक्षण गृहमा बालबालिका रहने समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयकमा धर्म पुत्र धर्म पुत्री सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गर्न दफा ४९ को उपदफा २ (क) थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानमा कसले र कसरी सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छैन र यो अन्यौल देखिन्छ । अर्कोतर्पm विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ मा स्वदेशी धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिनेदिने र परिच्छेद ९ मा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्म पुत्री लिने दिने विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले उक्त प्रचलित कानुनलाई कतै पनि सम्बोधन गरेको देखिदैन । मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ८ को दफा १७३ मा धर्मपुत्र धर्मपुत्री लिन दिन अयोग्य बालबालिकाको सुचि दिइएको छ भने सोही ऐनको र परिच्छेद ९ को दफा १९१मा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्रीका लागि केवल बाबु आमा दुबैको मृत्यु भई कसैको संरक्षणमा नरहेको अनाथ बालबालिका र स्वेच्छाले त्याग गरिएको बालबालिका मात्र योग्य मानीएको छ । यस दफामा उल्लेखित स्वेच्छाले त्याग गरेको भन्ने व्यवस्थाको थप व्याख्या नागरिक संस्थाहरुले माग गर्दै आएका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघ, धर्म पुत्र धर्म पुत्री सम्बन्धि हेग कानुनले पनि यस विषयलाई विवादित मान्दै आएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा यी यस्ता विषयहरुमा स्पष्टता नराखी धर्मपुत्र धर्म पुत्रीको व्यवस्था समावेश गरीनु आपैmमा त्रुटीपुर्ण मात्र हैन शंकास्पद पनि रहेको छ । हेक्का राख्न के जरुरी छ भने सन् २००४ देखि २०१० सम्म नेपाल अन्तरदेशीय धर्म पुत्र धर्म पुत्रीको व्यवस्थापनमा विवादित राष्ट्रको रुपमा रहेको थियो, विशेष गरी धर्म पुत्र धर्म पुत्रीका नाममा बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार भएका घट्नाहरु व्यापक रुपमा प्रकाशमा आएका थिए । नेपाल सरकारले सोही विषयसमेत समेटी तत्कालिन नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरको विषयमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो, हाल उक्त आयोगको प्रतिवेदनले औल्याए बमोजिम धर्म पुत्र धर्म पुत्रीका नाममा सो संस्थाबाट बालबालिकाको अनधिकृत ओसारपसार र बेचबिखन भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरी अनुसन्धान भइरहेको छ भने, बाल मन्दिरका तत्कालिन निर्देशकलाई कुनै महिलालाई प्रलोभनमा पारी स्वेच्छाले शिशु त्याग्न लगाइ बेलायती नागरिकलाई धर्मसन्तान दिएको आरोपमा कैद सजाय पनि भएको थियो । तसर्थ यस व्यवस्थामा गरिएको संशोधन प्रस्ताव गम्भिर त्रुटीपुर्ण र भविष्यमा जोखिमयुक्त रहेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को संगठन संरचना उल्लेख गरिनु र स्थानीय बालअधिकार समिति, वडा बाल अधिकार समितिको संरचनामा प्रमुख व्यक्तिको नेतृत्वमा रहने व्यवस्था गरिनु अत्यन्तै सकारात्मक व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी परिषद्को संरचनालाई अत्यन्तै ठुलो र भद्दा बनाइनु आपैmमा उपयुक्त हैन भन्ने विगतका अनुभवहरुले देखाएका छन् । विशेष गरी बालबालिका हेर्ने मनत्रालयको नेतृत्वमा, प्रदेश सरकारका बालबालिका हेर्ने मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय योजना आयोग, गाउँ पालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, विषय विज्ञ ४ जना र सदस्य सचिवको व्यवस्था नै पर्याप्त र प्रभावकारी हुने अनुभवहरुले देखाएका छन् । अन्य मन्त्रालयहरुको उपस्थिती आवश्यक्ता अनुसार विषयगत आधारमा आमन्त्रित गर्न सकिने व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । सदस्य र सदस्य सचिवहरुको समान योग्यता कायम गर्नु सदस्य सचिवको जिम्मेवारी, भुमिका अपेक्षीत सिप र दक्षताका दृष्टिले कमजोर देखिन्छ । उच्च शिक्षा प्राप्तीमा व्यापक प्रगती हाँसिल गरेको र नेपालमा बालअधिकार अभियानले ३५ बर्ष पुरा गरिसकेको सन्दर्भमा हाल अभ्यासमा रहेको सदस्य सचिवको योग्यता स्नातकोत्तर उत्तिर्ण र न्युनतम १० बर्षको अनुभव नै संशोधन प्रस्तावमा कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सदस्यको हकमा पाँच बर्ष अनुभव र स्नताक तहको शैक्षीक योग्यता उपयुक्त नै देखिन्छ । साथै ऐनमा परिषद्को कार्यालय, कर्मचारी, परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने र व्यवस्था उल्लेख नुहँदा बारम्बार पवरिषद्को कार्यलय संरचना कमजोर र अनिश्चित बन्ने गरेको छ । तसर्थ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित दफा ५९ को उपदफा ६ मा परिषद्को कार्यालय, कर्मचारी परियोजना सञ्चालन सम्बन्धि ब्यबस्था पनि तोकिए बमोजिम हुने गरी समावेश गरिनुपर्दछ ।

संशोधन विधेयकले परिभाषा खण्डमा मन्त्रालयको परिभाषामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेको छ । यसले भविष्याा नितिगत अस्थिरता र अन्यौलता जन्मिन्छ । सामान्यतया नियमावलीलले ऐन प्रभावित हुनु हुदैन । यद्यपी विद्यमान ऐनमा मनत्रलयको नाम उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा परिवर्तित नाम अनुसारको मन्त्रालयको नाम पनि फेरनु औचित्यपुर्ण रहन सक्छ, तर भविष्यमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन फेरिएमा फेरी ऐन संशोधनको आवश्यक्ता पर्न सक्छ । तसर्थ मन्त्रालयलाई संघीय सरकारको बालबालिकाको विषय हेर्ने मन्त्रालय भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ संविधानको बालबालिकाको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन हो । संशोधन विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उल्लेखित संविधानमा उल्लेखित राज्यका निति बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बाल अधिकार संरक्षण प्रणालीको संस्थागत सुदृढिकरण, बाल न्यायको सुनिश्चितताको मार्गदिशामा सही ढंगले अघि बढ्नका लागि संशोधन विधेयकमा देखिएका सिमितता, अन्यौलता र कानुनी दोहोरपना सच्याउन जरुरी छ । विशेष गरी बाल न्यायलाई बालबालिकाको अधिकार, सर्वोत्तम हित तथा बाल संरक्षण प्रणालीको एक महत्वपुर्ण हिस्साको रुपमा स्विकार गर्दै सोही अनुसारका दिशान्तर तथा वैकल्पिक सुधारका उपायहरुमा कानुनी व्यवस्थाहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । बालबालिकाको अनधिकृत ओसार पसार तथा बेचबिखनको जोखिमतालाई न्युनिकरण गर्न धर्म पुत्र धर्म पुबीका नाममा हुन सक्ने गैर कानुनी कार्यहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबाट नै नियमन गर्ने र सम्भावित कानुनी छिद्रहरुको पहिचान र संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पुर्व कार्यकारी निर्देशक, ग्लोबल मार्च अगेन्स्ट चाइल्ड लेवरका दक्षिण एशिया संयोजक तथा डिफेन्स फर चिल्ड्रेन इन्टरनेशनलका राष्ट्रिय संयोजक हुन्)