बाढीमा मृत्यु भएका बीमितको दाबीमा सहजताः बिमालेख कर्जा नियमित तिर्न नसक्नेलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने

१६ असोज, काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा सहजता अपनाउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि प्राधिकरणले निर्देशन दिँदै यस बिषम परिस्थितीमा रहेका बीमितहरुका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन यस्तो निर्देशन जारी भएको छ ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको प्राधिकरण जारी गरेकाे निर्देशन उल्लेख छ । प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बिमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राखी जीवन बिमाअन्तर्गत मृत्यु दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानीमा पेश गर्नुपर्ने प्रमाण, कागजात तथा प्रक्रियामा समेत सरलता अपनाउन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बिमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दावीकर्ता र बीमितबीचको नाता प्रमाणित गर्न सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालगायतका कागजातलाई आधार मान्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। बीमालेखमा सो नाता खुलेको भए बीमकसँग रहेको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सकिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

बाढी वा विपद्मा परी मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको बाढी तथा विपद्मा परी मृत्यु भएको बेहोरासहितको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, मृत्युको न्यायिक घोषणालाई समेत आधार मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सक्कल बिमालेख उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि बिमालेखलाई आधार मान्न सकिनेछ । सम्बन्धित बिमितले बिमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा बिमा कम्पनीले निःशुल्क प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

बाढीका कारण बिमा कम्पनीमा रहेका बिमासम्बन्धी कागजात (पोलीसी डकेट) नष्ट भएको अवस्थामा कागजातको विवरण प्राप्त गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित बीमित तथा अभिकर्ताले बीमकलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, बाढी वा विपद्का कारण बीमितले नियमित रूपमा बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा राहतस्वरूप ६ महिनासम्मको मोहलत अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।