विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

८ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच थप बलियो सहकार्य, राजनीतिक प्रतिबद्धता र विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त स्रोत तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा बुधबार आयोजित विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवसम्बन्धी उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासको अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले विश्वमा विकासका लागि प्रयास भइरहे पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरे। दिगो विकास लक्ष्यहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले सीमित स्रोत, प्रविधि र क्षमतासँगै भूराजनीतिक तनाव, जलवायु संकट तथा वित्तीय अवसरको संकुचनले विकासका प्रयासलाई थप जटिल बनाएको बताए।

‘विकासलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन परम्परागत चुनौतीसँगै नयाँ प्रकृतिका समस्या पनि थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘यी चुनौतीको सामना गर्न सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक छ।’

मन्त्री खनालले विकासका साझा लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार विकासशील मुलुकलाई आवश्यक स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु विश्वव्यापी विकासको महत्वपूर्ण आधार हो।

नेपालले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको उनले बताए। सडक, पुल, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार विस्तारसँगै जलवायु उत्थानशील, समावेशी र दिगो विकासलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको उनले बताए।

‘हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले विकासले प्रकृतिमा भइरहेको परिवर्तनसँग आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘जलवायुजन्य विपद्ले लामो समयको प्रयासबाट प्राप्त विकासका उपलब्धिलाई छोटो समयमै गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्न सक्छ।’

उनले विश्वको कुनै एक क्षेत्रमा रहेको गरिबी, असमानता वा गैरसमावेशी विकासको असर त्यस क्षेत्रमै सीमित नहुने बताए। समावेशी नभएको आर्थिक वृद्धिले विश्वव्यापी प्रगतिमै जोखिम उत्पन्न गर्ने र विकासप्रतिको संकीर्ण दृष्टिकोणले वातावरणीय दिगोपनासमेत प्रभावित पार्ने उनको भनाइ थियो।

पृथ्वी कुनै एक पुस्ताको मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरपुस्तागत दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए।

उनले विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रका भावना र सिद्धान्तलाई विश्वका सबै क्षेत्रमा व्यवहारमा उतार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दै पारस्परिक सम्मान, सहकार्य, ऐक्यबद्धता र साझा जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।