हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साविकको पदमा बहाल गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ ।

शाक्य २०८१ चैत ११ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०८२ असोजमा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ गते शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

तर सरकारले २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष अध्यादेश ल्याएपछि सोही व्यवस्थाका आधारमा शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए। हाल उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य फेरि सर्वोच्च पुगेका हुन्।