ओलीको प्रशंसामा ज्ञवालीको छुट्टै प्रतिवेदन : अहिले नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ छैन

४ असोज, काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको बचाउ गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको बहस अहिले असान्दर्भिक रहेको निष्कर्षसहित छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’का सदस्यसमेत नरहेका ज्ञवालीले ओली नेतृत्वमा एमाले तथा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको समग्र पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वमा संविधान निर्माणदेखि चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीको सामना, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तारसम्मका काम भएको दाबी गरिएको छ।

‘उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने कुरामा रोक लगाउन खोज्ने बाह्य हस्तक्षेप र संविधान जारी भएपछि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै त्यसलाई असफल बनाउने काम भएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उहाँकै नेतृत्वमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार पारवहन सम्झौता गरेर नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बनाउने कुरामा सफलता प्राप्त भएको हो।’

ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारीको सामना, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तारमा समेत ओली नेतृत्वमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नकै लागि एमालेले समयअगावै महाधिवेशन आयोजना गरेको दाबी गर्दै त्यसपछि पुनः नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्नु उपयुक्त नहुने संकेत गरेका छन्।  ‘महाधिवेशनको सफल आयोजनापछि पार्टीको आन्तरिक जीवनको समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो,’ ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयको कारणबारे पनि ज्ञवालीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई विश्लेषण गर्ने क्रममा फरक धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा त्यसलाई युवाहरूको राजनीतिक विद्रोहका रूपमा स्थापित हुन दिएको उनको निष्कर्ष छ।

‘भदौ २३ र २४ को घटनालाई षड्यन्त्रपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा स्वाभाविक रूपमा त्यो नवयुवाहरूको पहलमा भएको राजनीतिक विद्रोह जस्तै गरी स्थापित हुन पुग्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूले मिलेर भदौ २३ र २४ को घटनालाई षड्यन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सकेको भए सायद अहिलेको अवस्थाभन्दा फरक परिणाम आउन सक्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।’

एमालेले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन तथा शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहित पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलका सदस्यसचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने विधान अधिवेशनबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र पार्टीका मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ६५ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने ओलीको विकल्प खोज्न नहुने निष्कर्षसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने पार्टीको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

कार्यदलबाट आएका फरक–फरक प्रतिवेदनका निष्कर्ष र प्रस्तावलाई समेटेर थप प्रतिवेदन तयार पार्न अध्यक्ष ओलीले पहल गरेका थिए। सुरुमा ओलीले महासचिव पोखरेललाई नै थप प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरेका थिए। पोखरेलले नमानेपछि उपाध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेललाई आग्रह गरिएको थियो। पौडेलले पनि अस्वीकार गरेपछि कार्यदलका सदस्यसमेत नरहेका पूर्वउपमहासचिव ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

यसरी कार्यदलको मूल प्रतिवेदनले नेतृत्व र सांगठनिक संरचनामा सुधारको बहस अघि सारेका बेला ज्ञवालीको छुट्टै प्रतिवेदनले भने ओली नेतृत्वको निरन्तरतालाई आवश्यक ठहर गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई असान्दर्भिक देखाएको छ।