हिमालयन लाइफका पूर्व सीईओ कर्णसँग २५ लाख धरौटी माग

९ भदाै, काठमाडाैँ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार लाल कर्णसँग विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कर्णलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

के हो घटना र अभियोग ?

प्रतिवादी मनोजकुमार लाल कर्णले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत रहँदा आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतोमा नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयर कर्नरिङ्ग गर्ने कार्यमा सहभागी भएको आरोप लागेको छ।

अख्तियार/सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार कर्णले सेयरको मूल्य उतारचढावसमेतका कसुरजन्य कार्यमा सहभागी भई व्यक्तिगत लाभ लिने र हिमालयन लाइफको बिमा कोषको रकम दुरुपयोग गर्ने मनसाय राखेका थिए।

उनले ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९७४ रुपैयाँ सोह्र पैसा बराबरको कारोबार मार्फत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, धारण तथा प्रयोग गरी स्रोत लुकाउने काम गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) विपरीत कसुर गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा ३० (१) र उपदफा (७) बमोजिम सजाय र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।

अदालतमा कर्णको बयान

अदालतसमक्ष बयान दिँदै कर्णले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको निर्णय र बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर नै नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गरिएको दाबी गरेका छन्।

कर्णले बयानमा भनेका छन्, “नेपाल रि-इन्स्योरेन्सको सेयरको मूल्य विगतका वर्षहरूमा राम्रो वृद्धि भएकाले मुनाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिएको हो। सेयरको कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्ने कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। मैले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको छैन।”

अदालतको ठहर

अदालतले प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार गरे तापनि मिसिल संलग्न कागजात, हिमालयन लाइफ र अग्रवाल सेक्युरिटिजबीच भएको सेयर खरिद-बिक्रीको विवरण, तथा कम्पनीको तर्फबाट खरिद गरिएको ६२ लाख ५ हजार ७८० कित्ता सेयरमध्ये २२ लाख ८४ हजार ४४ कित्ता सेयर होल्डिङमा रहेको र ३९ लाख २१ हजार ७३७ कित्ता सेयर बिक्री गरिएको लगायतका प्रमाणका आधारमा कर्णलाई तत्काल निर्दोष मान्न नसकिने जनाएको छ।

अग्रवाल सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ६) बाट भएको सेयर कारोबार विवरण तथा अन्य प्राप्त प्रमाणहरूलाई दृष्टिगत गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) बमोजिम पुर्पक्षका लागि २५ लाख धरौटी माग्ने आदेश जारी गरिएको हो।

उक्त मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरे र सहायक न्यायाधिवक्ता विकास बज्जाराले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी कर्णको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मातृका निरौला, सतीशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता रमनकुमार कर्णले बहस गरेका थिए।