कालो चस्मा लगाउनैपर्ने कारण खुलाएर प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयलाई पठाए पत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कालो चस्मा लगाउनैपर्ने कारण खुलाएर संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन् ।

संसद् बैठकमा कालो चस्मा लगाउने विषयमा सभामुखले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको कारण खुलाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट नै संसद् सचिवालयमा पठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आँखाको समस्याका कारण कालो चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टसहित पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका  हुन्।

यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सांसदहरूलाई संसद् बैठकमा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित नहुन आग्रह गरेका थिए। स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणले कालो चस्मा लगाउनुपर्ने भए त्यसको पुष्टि हुने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो।

सभामुखको उक्त आग्रहपछि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आँखाको अवस्थाबारे चिकित्सकीय प्रमाणसहित संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गत साउन २२ गते नेपाली सेनाको छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा आँखाको परीक्षण गराएका थिए। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री शाहलाई उज्यालो प्रकाशमा हेर्न असहज हुने समस्या देखिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, आँखामा सुख्खापनको समस्या रहेकाले आवश्यकताअनुसार नियमित रूपमा आइड्रप प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकीय सुझावसमेत दिइएको छ।

यही स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कालो चस्मा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन्।

यससँगै प्रधानमन्त्री शाह बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा कालो चस्मा लगाएरै सहभागी हुनेछन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ। उक्त कार्यक्रममा ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शाहलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले ती प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनेछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न गर्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

त्यस्तै, नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रश्नको विषय लिखित रूपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रक्रियाअनुसार ११ सांसदले प्रश्न दर्ता गरेका हुन्।