वाणिज्य बैंकका सीईओ पनि गभर्नर हुन सक्ने, ०.५ प्रतिशत सेयर हुने अयोग्य

५ भदौ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने भएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबारको बैठकले वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्ने बाटो खुला गरेका हो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको विधेयक पछिल्लो समय अर्थसमितिमा छलफलमा छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओ राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन सक्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक विधेयक २०८३ माथि अर्थसमितिमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । शुक्रबार गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी छलफल भएकोमा वाणिज्य बैंकका सीईओ र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थामा काम गरेका व्यक्ति पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकका सीईओहरू गभर्नरका लागि योग्य भएपनि उनीहरूका लागि ‘कुलिङ अफ’ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनअनुसार कुनै पनि वाणिज्य बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष व्यतित भएपछि मात्र गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछ ।

गभर्नरको योग्यताका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव), नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको अर्थ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।

समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी भएका व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा जान नपाउने व्यवस्थालाई अझ कसिलो बनाएको छ । यसअघि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था थियो ।

अब उक्त सीमालाई झन् कडाइ गर्दै ०.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अब  कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा भएकाहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति वा नेतृत्वदायी भूमिकामा जान नपाउने भएका छन् ।