ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित, पीपीएदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म प्रगति शून्य

१२ साउन, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सुशासन, नीतिगत सुधार र तीव्र कार्यसम्पादनको प्रतिबद्धतासहित सत्ता सम्हालेको सय दिन पूरा भएको पनि अर्को दुई साता पूरा गरिसकेको छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेका छैनन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अपेक्षा गरेका निर्णयहरू अगाडि बढाउन नसकेको देखिएको छ । सरकारले सय दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता र मन्त्रालयको वास्तविक प्रगति हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण एजेन्डा अलपत्र परेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

फेसबुक रमितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री, एक महिनामा गर्ने भनेको काम दुई महिना पनि भएन

सरकारले चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत शीर्षकअन्तर्गत ७४ नम्बर बुँदामा एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातमा रहेका अवरोध हटाउने तथा पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने घोषणा गरेको थियो।

तर सरकार गठनको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार भएको छैन । सरकारले उक्त रणनीति न सार्वजनिक गरेको छ, न त्यसको तयारी कहाँ पुगेको भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छ । जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यमा समेत यो विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको छैन । यसबीच ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अन्य विषय पनि सरकार अघि बढ्न नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलाल बताउँछन ।

मन्त्रालयले हालसम्म नयाँ पीपीए स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको देखिँदैन । निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको आरसीओडी (RCOD) थप हुने वा नहुने विषय अझै अन्योलमै छ। यसबारे मन्त्रालयले स्पष्ट नीति सार्वजनिक नगर्दा प्रवर्द्धकहरू अन्योलमा छन् ।

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि ठप्पजस्तै देखिएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म कुनै नयाँ आईपीओ स्वीकृत गरेको छैन भने नयाँ आवेदनसमेत अघि बढाएको छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रको कानुनी सुधारसँग जोडिएको जलस्रोत विधेयकको विषयमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । विधेयकको मस्यौदाबारे निजी क्षेत्रसँग औपचारिक रूपमा सुझावसमेत मागिएको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले भने यस्ता कानुनी सुधारमा पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापार गरी तीन अलग–अलग कम्पनीमा पुनर्गठन गरिने उल्लेख छ । तर सरकारले एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको ऊर्जा निर्यात रणनीति नै सय दिनसम्म पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा यो पुनर्संरचनाको योजना पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा ऊर्जा क्षेत्रभित्र नै आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार नीति निर्माणमा ढिलाइ, पीपीए रोकिएको अवस्था, आरसीओडीको अन्योल, आईपीओ प्रक्रिया अघि नबढ्नु र कानुनी सुधारमा सुस्तताले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको वातावरण प्रभावित हुन थालेको छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा तीव्र निर्णय क्षमता र परिणाममुखी कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता अझै घोषणामै सीमित देखिएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरोकारवालाको अपेक्षा अब सरकारले घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा छ । तर सरकारको गति र मति त्यता केन्द्रीत हुन सकेको छैन ।