मौद्रिक नीतिका लागि लगानीकर्ता संघका पाँच सुझाव, सेयर धितो कर्जादेखि एनआरएन लगानीसम्म सुधारको माग

२२ असार, काठमाडाैं । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ बुँदे सुझाव बुझाएको छ। संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै बजारको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न विभिन्न नीतिगत सुधारको माग गरेको हो।

संघले सेयर धितो कर्जाको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न, लघुवित्त संस्थामाथि लगाइएका अव्यावहारिक बन्देज हटाउन, पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा नीतिगत मान्यता दिन तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पूर्ण लगानीमैत्री वातावरण र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव गभर्नरसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ।

संघले सेयर धितो कर्जामा विद्यमान १८० दिनको औसत मूल्य गणना गर्ने विधिलाई परिमार्जन गरी १२० दिन कायम गर्न माग गरेको छ। साथै, हाल कायम ७० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन र गुणस्तरीय सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि जोखिम भार कम गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, पूँजी बजारलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने माध्यमको रूपमा लिँदै यसलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा नीतिगत मान्यता दिनुपर्ने संघकाे माग रहेकाे छ । विदेशमा रहेका लाखौँ गैर–आवासीय नेपालीहरूको पूँजीलाई नेपालको सेयर बजारमा भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। अनलाइन केवाईसी डिम्याट खाता, र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र सुदृढ बनाउन संघले आग्रह गरेको छ।

संघले बैंक, बीमा, म्युचुअल फण्ड र पेन्सन फण्डहरूलाई पूँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउन संघले आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी सीमा वृद्धि गर्न र थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्न माग गरेको छ।

साथै, संघले विगतको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरूको सेयर लगानीमा लगाएको अव्यवहारिक बन्देज हटाउन माग गरेकाे छ। न्यून पूँजी भएका र पुँजी पर्याप्तता अनुपातका कारण समस्यामा परेका कम्पनीहरूलाई सहजै हकप्रद सेयर जारी गर्ने वातावरण मिलाउन समेत संघले सुझाव दिइएको छ।