बैंकका सीइओको तलब तथा भत्ता निर्धारणमा कडाइ, राष्ट्र बैंकले तोक्यो सीमा

७ असार, ​काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

सीईओको सेवा सुविधालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको हो।

बैंकहरूमा सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्न र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अब एक विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ।

वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअघि सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, विकास बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब तथा सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब निर्धारण गर्दा निजको आधारभूत तलबमान (बेसिक पे स्केल), वार्षिक ग्रेड वृद्धि हुने/नहुने तथा आधारभूत तलबमान पुनरावलोकन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौता पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।