मौद्रिक नीतिमा स्टक ब्रोकर एशोसिएसनको ६ बुँदे सुझावः बैंकलाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश-बहिर्गमनको माग

५ असार, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल (एसबिएन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । एसबिएनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत गर्भनरसमक्ष धितोपत्र बजारको विकास, तरलता व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत परिमार्जनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न मिल्ने तर बिक्री गर्न कम्तीमा छ महिना कुर्नुपर्ने हालको व्यवस्था परिमार्जन गरी सहज प्रवेश र बहिर्गमनको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई पूँजी बजारमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र उनीहरूलाई वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत ग्राहकलाई मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा प्रदान गर्न स्वीकृति र अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूले समेत सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मार्जिन कारोबार कर्जालाई छुट्टै किसिमको प्रोडक्टको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एसोसिएसनले यस्तो कर्जालाई शेयर धितो कर्जाको सीमाभन्दा पृथक राखी व्यावसायिक कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने शेयर धितो कर्जा वा मार्जिन प्रकृतिका कर्जालाई मूलपूँजी (कोर क्यापिटल) को ४० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने व्यवस्थाको सट्टा कृषि, विपन्न, जलविद्युत् तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका कर्जाजस्तै कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

एसोसिएसनले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने तथा प्राप्त लाभ सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसबाट विदेशी पूँजी आकर्षित हुने र नेपाली पूँजी बजारको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सार्वजनिक कम्पनीका धितोपत्रसरह सार्वजनिक निष्कासन तथा नेप्सेमा सूचीकृत गरी सर्वसाधारणले समेत दोस्रो बजारमार्फत सहज रूपमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि एसोसिएसनले राखेको छ।

यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले धितोपत्र सदस्य दलाल कम्पनीहरूको दैनिक कारोबार, राफसाफ तथा फर्छ्योटका लागि प्रयोग हुने मुख्य बैंक खाता नै रोक्का राख्ने गरेको भन्दै एसोसिएसनले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यसले नियमित कारोबार, सेटलमेन्ट तथा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न समस्या उत्पन्न हुने, बजारमा भ्रम र अविश्वास फैलिने तथा लगानीकर्ताको हित प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा एसोसिएसनले “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१” को दफा ६(२) संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाका सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने खाताहरू रोक्का नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ ।