अब बैंकहरुमा सीईओसहित उच्च व्यवस्थापक पद ३ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नपाइने

३ असार, काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत उच्च व्यवस्थापकीय पद लामो समयसम्म खाली राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदाअनुसार सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका कुनै पनि पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तयार गरेको नमुना कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदामा मानव स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी सेवा–सुविधा, आचारसंहिता तथा सुशासनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू समेटेको छ। मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक परे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्दा संस्थाको रणनीतिक योजना, व्यवसायिक योजना, मानव स्रोत योजना तथा उत्तराधिकारी योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पदपूर्तिका लागि विज्ञापन, सर्टलिस्टिङ तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन जस्ता कार्य आवश्यकताअनुसार बाह्य संस्थामार्फत गराउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

बढुवा प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अन्य आधारभन्दा बढी भार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सबै रिक्त पदको विज्ञापन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि प्रत्येक कर्मचारीले एक महिनाको तलब–भत्ता बराबरको चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले लिखित अनुरोध गरी आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा उक्त सुविधा लिन सक्नेछन्। महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्तासम्म पूरा तलब–भत्तासहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ।

मस्यौदामा कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तीमा सात दिन पूर्ण सुविधा सहितको अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बिदा सञ्चित गर्न नपाइने र लगातार रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सुशासन र नैतिक आचरणलाई सुदृढ बनाउन ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर कर्जा लिन लगाई व्यक्तिगत लाभ लिन नपाइने, ऋण असुली वा लिलामी प्रक्रियामा कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाइने तथा ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पदको दुरुपयोगबारे जानकारी दिन ह्विसलब्लोइङ प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रतिनिधित्व रहने श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।