पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग

–जमुना शर्मा
५ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष नीति, ऐन, कार्यविधि निर्माण, सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत कार्यलाई आफ्नो प्रगतिका रुपमा लिएको छ । नौलो अभ्यासका रुपमा रहेको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नीति, ऐन र कार्यविधि निर्माण नै महत्वपूर्ण भएकाले यसमा नै बढी केन्द्रित हुनुपरेको मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम र सेवामूलक समावेशी र रोजगारमूलक क्षेत्रका रुपमा पर्यटन क्षेत्र रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“नीति र ऐन निर्माणपछि योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरी दिगो विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने अभ्यासमा अब हामी लाग्छौँ”, लम्सालले भन्नुभयो, “पर्यटन उद्योग व्यवस्थित गर्ने प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धनका लागि स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेर काम प्रारम्भ भएको छ ।”

लम्सालले होटल, पदमार्ग, होमस्टे, घरबास, पर्यटकीय गन्तव्य, सडक सञ्जालको अवस्था, सांस्कृतिक अवस्थालाई अध्ययन र प्रवद्र्धनका लागि गृहकार्य अगाडि बढेको मन्त्रालय सम्बन्धित हरेक क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अब योजनाबद्ध खाका हाम्रो प्राथमिकतामा हुने जानकारी दिनुभयो । पर्यटनसँगै मानव जीवनसँगको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यान दिएर कानून निर्माणमा जोड दिइएको लम्सालले बताउनुभयो । ताल प्राधिकरण ऐन र विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फरक तरिका ल्याएर कार्य अगाडि बढाएको र प्रभावकारी अनुसन्धानअध्ययनका लागि वैज्ञानिक डा किशोर पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश राजधानी पोखरा विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा दर्ज भएकाले यसलाई सातै प्रदेशको सहमतिमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० र प्रदेशको आन्तरिक भ्रमण वर्ष २०१९ सफल बनाउन प्रभावकारी योजनामा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले सङ्घीयतामा सरकार, पद्धति र अभ्यास सबै नयाँ भएकाले यसको व्यवस्थित संरचनामा ल्याउन बढी केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले विशेष गरी मन्त्रालयले वन तथा जलाधार व्यवस्था नीति २०७५ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको र वातावरण तथा जलवायु नीति २०७५ लाई मन्त्री परिषद्मा पेश भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै वरपिपल चौतारो संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । प्रदेशस्तरीय ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेशसभामा छलफलका लागि पठाइएको छ । प्रदेश पर्यटन विधेयक, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र, प्राणी उद्यान विधेयक, चिडियाखानासम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा रहेका छन् ।

मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ९ गतेको बैठकबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्री लम्सालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । महत्वपूर्ण केही कार्यविधि निर्माणमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई जारी भएको छ ।

घरबास (होमस्टे) सञ्चालन कार्यविधि २०७५, पनि स्वीकृत भएको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि युवालक्षित चुनौती कोष कार्यविधि कार्यान्वयन भएको छ । घरबासमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लाका सामुदायिक घरबास सञ्चालकलाई सूचना दिई प्रस्ताव आह्वान गरिएको र हाल प्रस्ताव सङ्कलन भई मूल्याङ्कनका क्रममा छ ।

उद्यमशीलता विकास तालीम कार्यक्रम सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, गरीबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम तथा वाणिज्य प्रशासन जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार छलफलमा रहेको छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका पर्यटन पदमार्ग अध्ययन निर्माण सुधार तथा सौन्दर्य कार्यक्रमको कार्य सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।

सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यसञ्चालनलगायत अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बाबुराम न्यौपानेले जानाकारी दिनुभयो ।

पर्यटन व्यवसायीलाई बेवास्ता
मन्त्रालयले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरिहँदा पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायी भने त्यति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका कुरा मन्त्रालयले जति उठाए पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयनप्रति मन्त्रालय दूरदर्शी नदेखिएको पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रले अपनत्व गर्ने वातावरण यस मन्त्रालयबाट भएको छैन, कर्मचारीलाई उपयोग गरेर डाडु पन्यु आफ्नै हातमा लिएर हिँड्ने काम भएको छ । राज्य प्रमुख हो, हामी सहायक हौँ, निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर सरकार एक्लैले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।”

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष हरि भुजेल पनि मन्त्रालयले पर्यटन व्यवसायी सम्बद्ध सङ्घसंस्थासँग छलफल र अन्तरक्रियाविना नै योजना तर्जुमा गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “विषयगत सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर कार्ययोजना बनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन”, भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा मात्र ३९ वटा पदमार्ग सञ्चालनमा रहेको जानाकारी दिनुभयो । कति चर्चित पदमार्ग मोटरेबल बाटाले विस्थापित गरेको छ, त्यसको संरक्षण र वैकल्पिक मार्गको खोजीप्रति पनि मन्त्रालयले चासो नदेखाएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणि लामिछाने गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको आधार नै पर्यटन भएकाले यसको ‘प्रोडक्ट’लाई आकर्षक ‘प्याकेजिङ’ गरेर ‘न्यू फ्लेवर’मा बेच्न आधार तय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सधैँ उही र उस्तै कुराले अब पर्यटन क्षेत्र टिक्दैन सिर्जनशीलतामार्फत त्यही वस्तुलाई नयाँ स्वादमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।” गण्डकी प्रदेशमा ३१ हिमाल छन्, १०० गन्तव्यमध्ये १४ वटा यस प्रदेशको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । यी सबै कुरालाई पनि दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि लान सके फलदायी हुने उहाँको धारणा छ ।