सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् सम्भावना उच्च, पूर्वाधार र नीतिगत चुनौती कायम

९ वैशाख, काठमाडौं ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि पूर्वाधार अभाव, नीतिगत जटिलता र वनसम्बन्धी कानुनी अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले सुदुरपश्चिममा विद्युत् उत्पादनको सम्भवनाबारे प्रकाश पार्नुभएको हो । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले ऊर्जा विकासलाई अन्य क्षेत्रभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा जलविद्युत् क्षेत्र परेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । हालसम्म झन्डै १२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको र करिब तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) प्राप्त गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै, करिब २१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले इजाजतपत्र लिई अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले त्यहाँ उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न भौगोलिक रूपमा सहज हुने बताउनुभयो । “छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तर, सडकलगायत आधारभूत पूर्वाधारको अभावले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिममा अझै सडक सञ्जाल पर्याप्त छैन, जसले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि अर्को प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाले धेरै सम्भावनायुक्त परियोजना अघि बढ्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारको घोषणापत्र र ऊर्जा नीतिहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गर्नुभयो । “सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न तयार छ”, उहाँले भननुभयो । ऊर्जा खपत बढाउन आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुका साथै अतिरिक्त विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँको भनाइ छ ।

“उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्न नसक्दा बिक्रीमा समस्या आउँछ”, अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादन तथा प्रयोग दुवै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न जलविद्युत् नै प्रमुख विकल्प भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।