सुदन किरातीको प्रश्नः दीपक साहलाई लागू हुने राइट टु रिकल सुधन गुरुङलाई लागू नहुने हो ?

८ वैशाख, काठमाडौं। पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा जनतालाई गरेको ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) सम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउनुभएकाे छ ।

सामाजिक सञ्जालमा किरातीले पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘राइट टु रिकल’ वास्तवमा के हो, कसलाई लागू हुन्छ र कसलाई लागू हुँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न माग गर्नुभएकाे छ । उहाँले श्रममन्त्री दिपककुमार साहलाई ‘सास फेर्ने मौका’ समेत नदिई पदमुक्त गरिएको प्रसंग उठाउँदै उक्त सिद्धान्त व्यवहारमा किन समान रूपमा लागू नभएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएकाे छ ।

उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएकाे छ, ‘पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख भएको र निर्वाचनमा जनतालाई भनिएको ‘राइट टु रिकल’ भनेको के हो ? अनि यो कस-कसलाई लागू हुन्छ ? कस-कसलाई लागु हुँदैन ? लागू हुँदैन थियो भने मधेशी अनुहारका श्रम मन्त्री माननीय दिपक कुमार साहलाई सास फेर्न पनि मौका नदिई किन बर्खास्त गरियो ? अनि माननीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङको बारेमा यो आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? के एउटै कानुन जुङ्गा अनुसार लागु हुन्छ ? त्यसो भए गृहमन्त्रीको जुङ्गा कत्रो छ ? कति क्षेत्रमा फैलिएको छ ? र त्यसले कुन कुन सिमानाहरु नाघेको छ ? र मान्छेले प्रश्न उठाए जस्तै कुन-कुन शक्तिसँग त्यो जुङ्गाको जरा जोडिएको छ ? थप शङ्काको सुविधा प्राप्त नहोस् भनेर मैले रास्वपालाई यो प्रश्नहरू गरेको हुँ ! किनकि “यो देश मेरो पनि हो”

किरातीले थप स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छानबिनको माग समेत गर्नुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘ लौन गर्नुपऱ्यो छानविनको माग, देखाउन पऱ्यो संस्कार र संस्कार बोक्ने नैतिकवान् छाती नत्र त पुरानो र नयाँमा के भिन्नता ?