विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठन खारेज

१४ चैत, काठमाडाैँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ६० दिनभित्र यस्ता संगठनहरू हटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व नहुनु र शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुजस्ता समस्या समाधान गर्न यो कदम चालिएको हो। दलीय संगठनको सट्टा ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी आवश्यक कार्यविधि तत्काल मिलाइने पनि सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यस्तै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइनेछ। यसका सट्टा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने किसिमको वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।