३५ वर्ष यताका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन हुने

१४ चैत, काठमाडाैँ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले विभिन्न कडा र संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम अघि गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शह बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले प्रस्तावित कार्ययोजनाअनुसार व्यापक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने जनाइएको छ । समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विवरण विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ।

पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका पदाधिकारीहरूको पनि यस्तै प्रकृतिको अनुसन्धान अघि बढाइनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक को समन्वयमा १०० दिनभित्र ‘समन्वित डिजिटल सम्पत्ति दर्ता प्रणाली (Integrated Digital Asset Registry)’ स्थापना गरिने भएको छ। यस प्रणालीमार्फत बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी लगायतका वित्तीय गतिविधिहरू एकीकृत गरिनेछ। साथै जोखिममा आधारित ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गरी सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचान र अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी, भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्डअनुसार दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने, सूचनादाताको संरक्षण (Whistleblower Protection) र हित–स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ। सरकारका यी कदमहरूले दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।