रविकै शैलीमा केपीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको तयारी

१३ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार बैठकलगत्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफामा लापरबाहीपूर्ण कामका कारण कसैको ज्यान जान नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले केही सुरक्षा निकायका अधिकारीका हकमा थप अध्ययनका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तत्कालीन आईजीपी खापुङको विषय पनि सोही समितिको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा अघि बढाइने बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालका हकमा पनि समितिको निष्कर्षअनुसार निर्णय हुने जनाइएको छ।

यसैबीच आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

उच्च स्रोतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।यसअघि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेकै शैलीमा ओलीलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।