बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व परामर्श समिति गठन

१५ फागुन, काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुभएकाे हाे ।

 समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशशास्त्र विभाग प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको एक कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयबाट मनोनित हुने गरी अर्थ र कर विज्ञ सदस्य रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि पनि सदस्यमा राखिएको छ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई-कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिनेछ। करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ । यससँगै भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणबारे समिति अध्ययन गर्नेछ ।

समितिअन्तर्गत ९ वटा उप-समिति गठन गरिएको छ । जसमा कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारको लागि पनि सुझाव मागिएको छ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय मागिएको छ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय औंल्याउने कार्य क्षेत्र समितिलाई तोकिएको छ।

उप-समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।