चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा तरंग

२६ माघ, काठमाडौँ । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बैंकिङ, व्यवसायिक तथा कानुनी क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ माग्नुका साथै विवादित व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अस्थायी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।

रिटमा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चेक अनादरलाई फौजदारी कसुरको रूपमा राखिएको प्रावधान संविधानप्रदत्त मौलिक हक, न्यायिक सन्तुलन तथा अनुपातिकताको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। निवेदकले आर्थिक कारोबारको विषयलाई आपराधिक बनाउँदा नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायिक उपचारको अधिकार प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा दुवै पक्षको तर्क सुन्न आवश्यक ठहर गर्दै विपक्षीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत दिएको छ।

व्यवसायिक अनुशासन बनाम नागरिक अधिकार

सर्वोच्चको आदेशपछि चेकमार्फत हुने कारोबारको विश्वसनीयता कमजोर हुने कि नागरिकलाई अत्यधिक फौजदारीकरणबाट राहत मिल्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। केही बैंकिङ विज्ञहरूले चेकको भरोसा घटेमा नगदरहित कारोबार प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।

तर अर्कातर्फ कानुनविद्हरूले आर्थिक विवादलाई दीवानी प्रकृतिमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई न्यायिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

अन्तिम फैसला बाँकी

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि विस्तृत सुनुवाइ गरी अन्तिम फैसला गर्नेछ। अन्तिम निर्णयले नेपालमा चेक अनादरसम्बन्धी कानुनी अभ्यास, बैंकिङ अनुशासन तथा व्यवसायिक वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।